मुंबई : शेतकऱ्यांसह ग्राहकांना विषमुक्त अन्न मिळावे. जमीन, पाणी आणि हवेचे प्रदूषण थांबावे. शेतकऱ्यांना घरातील साधनसामग्रीचा वापर करून शेतीच्या बांधांवर जैविक खते, औषधे तयार करता यावीत. शेतकऱ्यांनी स्वत: उत्पादित केलेली जैविक उत्पादने शेतीत वापरून उत्पादन खर्च कमी करून दर्जेदार पिके घेता यावीत, या उद्देशांनी राज्यांतील अनेक शेतींच्या बांधावर १५५ हून अधिक जैविक प्रयोगशाळा उभ्या राहिल्या आहेत. हे शिवधनुष्य पेलले आहे, कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. संतोष चव्हाण यांनी.

मूळ वाशिम जिल्ह्यातील एरंडा येथील संतोष चव्हाण यांनी पुण्याच्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाळेतून जैविक रसायनांमध्ये पीएचडी पूर्ण केली. त्यानंतर इंडो- स्विझर्लंड, इंडो- जर्मन जैविक संशोधन प्रकल्पांवर संशोधक म्हणून काम केले. प्रामुख्याने नैसर्गिक शेतीसाठी लागणारी जैविक खते, औषधांच्या संशोधनाचे काम त्यांनी केले. पुण्याच्या एका बायोटिक कंपनीमध्ये संशोधन प्रमुख म्हणून ते काम करत होते. या कंपनीत सातवी ते बारावी शिकलेले कामगार प्रशिक्षण व अनुभवातून जैविक खते, औषधे (निविष्ठा) तयार करीत होते. सुमारे ८० ते ९० टक्के कच्चा माल शेतकऱ्यांच्या घरातील आणि बांधावरचा होता. कमी खर्चात तयार झालेल्या निविष्ठा प्रचार – प्रसिद्धी आणि विक्रीच्या साखळीवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्यामुळे चढ्या दराने शेतकऱ्यांना विकल्या जात होत्या. त्यामुळे जैविक निविष्ठा शेतकऱ्यांना आपल्या बांधावर तयार कराव्यात आणि आपल्याच शेतात वापराव्यात या विचारातून डॉ. चव्हाण यांनी २०१८ मध्ये नोकरी सोडली आणि गावची वाट धरली.

एरंडा गावात फेबुवारी २०१९ मध्ये चार शेतकरी मित्रांना बरोबर घेऊन शेतावर पहिली प्रयोगशाळा उभी केली. या प्रयोगशाळेला वाशिमचे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानव विकास मिशनचे तत्कालीन आयुक्त नितीन पाटील यांना प्रयोगशाळा पाहण्याची विनंती केली. नितीन पाटील यांनी पाहणी केल्यानंतर ही प्रयोगशाळा प्रशिक्षण केंद्र म्हणून तयार करण्यास आणि जिल्ह्याच्या अन्य भागांत शेतकऱ्यांच्या बांधावर अशाच प्रयोगशाळा उभ्या करण्यासाठी मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून अनुदान दिले. त्यामुळे डॉ. चव्हाण यांनी फार्म लॅब एरंडा ॲग्री सोल्युशन्स प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन करून अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभे केले. त्यानंतर आतापर्यंत अमरावती, नागपूर विभागांतील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांसह सोलापूर, पुणे, बुलढाणा, सातारा येथे १५५ हून अधिक प्रयोगशाळा उभ्या राहिल्या आहेत. यापैकी ४० प्रयोगशाळा व्यावसायिक पद्धतीने चालतात, तर अन्य प्रयोगशाळांमध्ये गरजेपुरत्या जैविक निविष्ठा तयार केल्या जातात.

एरंडामधील प्रशिक्षण केंद्रात आजवर २० शेतकऱ्यांच्या शंभर तुकड्यांना प्रशिक्षण दिले गेले आहे. त्यातून २,५०० शेतकऱ्यांनी दोन दिवसांचे पाच सत्रांमधील निवासी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. २५ हून जास्त प्रकारची जैविक खते, औषधे, दाणेदार खते तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्याद्वारे राज्यातील १५,००० हून जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत जैविक निविष्ठा पोहोचत आहेत. प्रशिक्षण केंद्राच्या मदतीने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणामध्येही प्रयोगशाळा सुरू झाल्या आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने ३१ शेतकऱ्यांना प्रयोगशाळांसाठी अनुदान मंजूर केले आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांची दर रविवारी सायंकाळी आठ वाजता दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली जाते. बैठकीत अद्ययावत संशोधनाची माहिती दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाते. नायझेरियातील गिअर नावाच्या संस्थेबरोबर करार झाला असून, दोन वर्षांपासून नायझेरियातील शेतकऱ्यांना दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रशिक्षण दिले जाते. जर्मनीतील एका हंगर या संस्थेबरोबरही काम सुरू आहे.

बांधावरील प्रयोगशाळा फक्त ३५ हजार रुपयांत

डॉ. चव्हाण यांनी जैविक निविष्ठा तयार करण्याची चार प्रारूपे तयार केली आहेत. वैयक्तिक पाच ते दहा एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला गॅस शेगडी, गॅस सिलिंडरसह ३५ हजार रुपयांत प्रयोगशाळा उभी करता येते. शेतकरी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अद्ययावत, व्यावसायिक पद्धतीने उत्पादन घेण्यास सक्षम असलेली प्रयोगशाळा दीड लाख रुपयांत उभी करता येते. लहान शेतकऱ्यांना घरातील साधनांचा वापर करून अल्प खर्चात जैविक निविष्ठा तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

जगभरात आज शेतीत नैसर्गिक निविष्ठांचा वापर एक टक्काही होत नाही. रसायनांचा वापर ९९ टक्क्यांवर गेला आहे. आपण अन्न नाही, विषच खातो. १५५ पैकी १०० हून जास्त प्रयोगशाळा राज्य सरकारच्या मानव विकास मिशन, कृषी विभाग, जिल्हा नियोजन निधीतून उभ्या राहिल्या आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने आमच्या प्रारूपावर आधारित प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ३१ शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर केले आहे. नायझेरिया, अमेरिका, जर्मनीसारख्या देशांनी आमच्या उपक्रमाची दखल घेतली आहे.- डॉ. संतोष चव्हाण, फार्म लॅब, एरंडा, जिल्हा वाशिम