सत्ताधाऱ्यांमध्ये पडली ठिणगी; साताऱ्यातील गोंधळावरून विधीमंडळात घमासान…

विधान परिषदेचे कामकाज सकाळी दहा वाजता सुरू होताच हेमंत पाटील, विक्रम काळे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सातारा जिल्हा परिषदेत झालेल्या गोंधळाचा प्रश्न उपस्थित केला. अनिल परब, भाई जगताप, सचिन आहीर, संजय खोडके, मनिषा कायंदे, प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

आंतरवली सराटीत गोळीबार आणि लाठीहल्ला केलेला पोलिस अधिकारी तुषार दोशी सध्या साताऱ्याचा पोलिस अधीक्षक आहे. हा जातीयवादी, पक्षपाती आहे. त्याचे आजच्या आज निलंबन झाला पाहिजे. सदस्यांना मतदान करू न देणे, ही घटनेची पायमल्ली आहे. मतदानाच्या अगोदरच्या दिवशी सायंकाळी सहा वाजता गुन्हा नोंद होतो.

संबंधित सदस्य मतदानासाठी आल्यावर त्यांना दहा ते बारा पोलिसांनी अडविले. मंत्री, पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधींना घेराव घातला. माझ्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत असा अनुभव आला नव्हता. आम्ही निवडणूक पूर्व आघाडी केली होती. शिवसेना – राष्ट्रवादी ६५ पैकी ३७ जागा जिंकल्या, ३३ सदस्य मतानाला चाललो होतो.

पण, दोन सदस्यांवर गुन्हे दाखल केले. एक सदस्याचे अपहरण झाल्याचा गुन्हा नोंद झाला. अपहरणाचा गुन्हा नोंद झालेला सदस्य आमच्या सोबत होता. तरीही आम्हाला धक्काबुक्की करण्यात आली. सध्या वेशातील शंभर पोलिस कर्मचारी जिल्हा परिषदेत काय करत होते. मला फरफरटत नेले. खासदार नितीन जाधव यांना पायऱ्यावरून खाली पाडले. मंत्री मकरंद जाधव जबरदस्तीने बाहेर काढले. सभागृहाच्या प्रवेशद्वारापासून आमच्या दोन सदस्यांना फरफटत बाहेर घेऊन गेले.

पोलिस अधिक्षक तुषार दोशी घरगड्यासारखा वागला आहे. त्याच्यासह स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे पोलिस निरीक्षक देवकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांसह शंभर पोलिसांवर कारवाई करून निलंबित करा. घडलेल्या घटनेची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करा, अशी आग्रही मागणी पर्यटन मंत्री, तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. त्यानंतर तुषार दोशी आणि संबंधित पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचाऱ्यांनी निलंबित करण्यात यावे, असे आदेश उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी दिला.

उपसभापतींच्या आदेशांचे सरकार तंतोतंत पालन करेल, अशी ग्वाही मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. त्यानंतर सभापती प्रा. राम शिंदे आसनस्थ झाल्यानंतर मकरंद जाधव, मनिषा कायंदे, अनिल परब, भाई जगताप आदींनी घटनेवर जोरदार आक्षेप घेतला. दरम्यान प्रवीण दरेकर यांनी विधानसभेत झालेल्या घडामोडी आणि उपसभापतींना असे निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर सभापती शिंदे यांनी निलंबनाचा गोऱ्हे यांचा निर्णय राखून ठेवल्याची घोषणा केली. त्याला सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी बाकावरील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

मार खाण्यापेक्षा सत्तेला लाथ मारा – परब

सत्ताधारी मंत्री म्हणजेच सरकार पोलिसांचा मार खात आहे. मंत्रीच मार खात आहेत, तर सामान्य नागरिकांना काय न्याय देणार आहात ? काही वर्षांपूर्वी आमचा स्वाभिमान दुखावला गेला. अजित पवार आम्हाला निधी देत नाही. आम्ही वाघाचे बच्चे आहोत म्हणून बाहेर पडला. आता मार खाल्ला तरी भारतीय जनता पक्षाचे नाव घ्यायला घाबरता.

कुठे गेला तुमचा स्वाभिमान. शिवसेना शिंदे गटासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मार खात असतील तर संरक्षण कोण कुणाचे करणार ? स्वत:ला वाघ म्हणून घेणारे शेपटी घालून बसले आहेत. आज शहीद दिन आहे. सत्ता सोडा. सत्तेला लाथ मारून बाहेर पडा, असे आव्हान परब यांनी दिले.

मंत्री गोरे यांचे विरोधकांवरच आरोप

वस्तूस्थिती समजून घ्या. ज्या सदस्यांचे अपहरण झाले, तो राष्ट्रवादीचा आहे. गुन्हा दाखल केला, तो त्याचा मुलगा आहे. जिल्हा परिषदेचे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सदस्य सोडून अन्य कुणीही तिथे गेले नाही पाहिजे. मंत्री, लोकप्रतिनिधींना वेगळे नियम नाहीत. जिल्हा परिषदेत पोलिस असताना हजारो लोकं कशी आत गेली. जिल्हा परिषदेच्या परिसरात तीन, चार हजार लोकांचा जमाव कोणी जमविला होता. अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करा, अशी मागणी गोरे यांनी केली. यावेळी मंत्री गोरे आणि उपसभापती गोऱ्हे यांच्यात शाब्दिक वाद झाला.