सावंतवाडी: सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रिक्त पदे आणि सोयीसुविधांच्या अभावामुळे दररोज सरासरी ६ रुग्ण उपचारांसाठी शेजारील गोवा राज्यात पाठवले जात असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “महाराष्ट्रातील रुग्णांवर अन्य राज्यांनी उपचार करावेत, अशी आरोग्य विभागाची अपेक्षा आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत, न्यायालयाने याप्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
अभिनव फाऊंडेशन, सिंधुदुर्ग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती अजित कडेथानकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांचे वकील महेश राऊळ यांनी न्यायालयात धक्कादायक आकडेवारी मांडली. सत्यशोधन समितीच्या अहवालानंतरही रुग्णालयाची स्थिती सुधारलेली नाही. गेल्या चार महिन्यांत तब्बल ६७३ रुग्णांना सावंतवाडीतून गोवा (बांबोळी) व इतर ठिकाणी संदर्भित (Refer) करण्यात आले आहे. ही आकडेवारीच रुग्णालयाची दुरवस्था स्पष्ट करते, असा दावा अॅड. राऊळ यांनी केला.
रिक्त पदांचा प्रश्न गंभीर
रुग्णालयात मंजूर पदेही भरली जात नसल्याकडे फाऊंडेशनने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. २०१५ पासून गायब असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, तसेच या महिन्यात आणखी एक अधिकारी सेवानिवृत्त होत असल्याने यंत्रणा कोलमडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या भरवशावर हा प्रश्न सुटणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाचे आदेश आणि पुढील सुनावणी
यावर सरकारी वकिलांनी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जागेसंदर्भातील अपिल १३ मार्च रोजी सुनावणीला असल्याचे सांगितले. मात्र, न्यायालयाने सत्यशोधन समितीच्या अहवालावर आतापर्यंत काय कार्यवाही केली, याचे सविस्तर उत्तर मागितले आहे. आरोग्य विभागाच्या या कारभारामुळे रुग्णांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पुढील कार्यवाहीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अभिनव फाऊंडेशनच्या वतीने वकील महेश राऊळ आणि अॅड. मंथन भांदिगरे यांनी बाजू मांडली.
