मुंबई : मुंबई, ठाणे, पुण्यासह १४ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवला. राज्यातील पावसाची स्थिती पाहून निवडणुका घेण्याची सूचना करतानाच निवडणूक प्रक्रिया थांबवू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडय़ांत सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. त्यानुसार प्रभागांच्या रचनेची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. राज्यात जून ते ऑगस्ट या काळात जोरदार पाऊस होतो. या कालावधीत निवडणुकांची प्रक्रिया राबविणारी महसूल यंत्रणा तसेच प्रशासन आणि पोलीस मदयकार्यात व्यग्र असतात. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची परवानगी आयोगाने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, अभय ओक आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठीसमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली असून, १४ महापालिकांची प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. २५ जिल्हा परिषद, त्याअंतर्गत येणाऱ्या २८४ पंचायत समित्यांची तसेच नगरपालिकांची प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती आयोगाने न्यायालयास दिली. महापालिकांची निवडणूकपूर्व प्रक्रिया जूनअखेर तर जिल्हा परिषदांची प्रक्रिया जुलैअखेर पूर्ण होईल. मात्र, राज्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान मोठय़ा प्रमाणात पाऊस पडत असल्याने तसेच या काळात जिल्हा (पान ४ वर) (पान १ वरून) प्रशासन मदतकार्यात व्यस्त असल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात अडचणी असल्याचे सांगत पावसाळय़ानंतर निवडणुका घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयास केली. त्यावर ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, त्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न करीत जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचा लेखी आदेश अद्याप मिळालेला नाही. मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन निवडणुका घेण्याची मुभा आयोगास मिळाली आहे. पाऊसस्थिती पाहून निर्णय : मदान १४ महापालिकांची प्रभाग रचना पूर्ण झाली असून, प्रभाग आरक्षण आणि प्रभागनिहाय मतदारयाद्या जूनअखेर पूर्ण होतील. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची प्रक्रिया जुलैअखेर पूर्ण होईल. त्यानंतर हवामान विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा यांच्याशी चर्चा करून त्यावेळच्या पावसाच्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेतल्या जातील, असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस मदान यांनी सांगितल़े राज्य सरकारला दिलासा न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी समर्पित आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर पडाव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याच्या आयोगाच्या निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आह़े त्यामुळे समर्पित आयोगाचा अहवाल घेऊन न्यायालयाची मान्यता मिळवून पुन्हा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याच्या प्रयत्नांसाठी सरकारला वेळ मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
