उपवर्गीकरणाला कोणत्या सरकारने दिले बळ; या अहवालात मातंग समाजाला ५ टक्के आरक्षणाची शिफारस, आरक्षणाच्या लाभाचे विषम वाटप का झाले?

राज्यात अनुसूचित जातींना १३ टक्के आरक्षण असून या प्रवर्गात ५९ जाती आहेत. बौद्ध व चर्मकार समाजाला १३ टक्के आरक्षणाचा बहुंताश लाभ मिळत असून १९ टक्के असलेल्या मातंग समाज वंचित राहिल्याचा आरोप होतो. २००३ मध्ये आघाडी सरकारने माजी सामाजिक न्याय मंत्री बाबुराव भारस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग नेमला. आयाेगाने २००८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.

या अहवालात मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी ८२ शिफारसी होत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सरकारने २०११ मध्ये ६८ शिफारसी मान्य केल्या आणि उपवर्गीकरणासह १४ शिफारसी फेटाळून लावल्या. उपवर्गीकरणाचा विषय आज शेवटच्या टप्प्यात आहे. भाजपा व संघ परिवार उपवर्गीकरणव्दारे दलितांमध्ये फूट पाडत असल्याचा आरोप होतो आहे. मात्र उपवर्गीकरणाची ठिणगी आघाडी सरकारच्या काळात पडल्याचे साळवे आयोगाचा अहवाल सांगतो.

राज्यातील ५९ अनुसूचित जाती एकजनसी समजून एका प्रवर्गातून आरक्षण देणे चुकीचे होते. त्यामुळे १३ टक्के आरक्षणाच्या लाभाचे विषम वाटप झाले. सामाजिक न्याय विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या १६ योजनांमध्ये बहुतांश लाभ बौद्ध आणि चर्मकार समाजाला मिळाला. समाज कल्याण मंत्री बौद्ध असल्याने बौद्ध विद्यार्थ्यांना विशेष बाब म्हणून वसतीगृहात प्रवेश मिळत असे. मातंग समाजाला संधी मिळाली नसल्याने हा समाज शेतमजूर आणि बांधकाम मजुरीतून बाहेर पडू शकला नाही, असे साळवे अहवालात म्हटले आहे.

बौद्ध तरुणांनी पँथर, रिपाइं गट, बसप व्दारे दबाव गट निर्माण केला. ख्रिश्चन धर्मामध्ये गेल्यानंतर नैराश्य आलेला मातंग समाज बौद्ध धर्मापासून फटकून राहिला. काँग्रेसने मात्र कायम बौद्धांना झुकते माप दिले. २००३ पर्यंत २२ समाज कल्याण मंत्री झाले. त्यामध्ये केवळ ७ मातंग आहेत. लोकसभा ते ग्रामपंचायती पर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये राखीव मतदारसंघात बौद्ध आणि चर्मकारांना काँग्रेसने कायम संधी दिली. राज्यात आतापर्यंत मातंग समाजाचा एकही आयएएस, आयपीएस होऊ शकला नाही, अशी साळवे अहवालात टीपण्णी आहे.

शासनाच्या एकाही विभागाने आजपर्यंत ६८ शिफारसीपैकी शासन निर्णय काढला नाही की अंमलबजवणी केली नाही. – मारोती वाडेकर, समन्वयक, सकल मातंग समाज, नांदेड</strong>