आरक्षण उपवर्गीकरणावर हरकतींचा पाऊस; राज्य सरकारची सुनावणी लांबणार… आंबेडकरी संघटनांनी काय केले आवाहन?

न्या. अनंत बदर (निवृत्त) यांची राज्य सरकारने उपवर्गीकरण करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एकसदस्य समिती नेमली होती. १६ मार्च रोजी समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. दरम्यान उपवर्गीकणासंदर्भात काही हरकती शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांची समिती गठीत केली आणि १५ एप्रिलपर्यंत हरकती मागवल्या होत्या. १७ व १८ एप्रिल रोजी त्यावर सुनावणी होणार होती.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीमध्ये समाज व्यग्र असताना त्या दरम्यान जाणीवपूर्वक हरकती व सुनावणी ठेवली आहे, असा आरोप झाला होता. अखेर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या आग्रहामुळे हरकतींची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. उप वर्गीकरणासंदर्भात शासनाला हरकती पाठवण्याचे जयंतीच्या कार्यक्रमात अनेक ठिकाणी आवाहन करण्यात आले. तसेच समाज माध्यमावर आवाहन करण्यात येत आहे.

हरकती पाठवण्याचा मसुदा व ई-मेलची माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे शासनाकडे हरकतींची संख्या काही हजरांच्या घरात जाऊ शकते. अनुसूचित जातींना राज्यात १३ टक्के आरक्षण आहे. हे आरक्षण ५९ जातींमध्ये विभागले जाणार आहे. इतर मागास वर्ग आरक्षणाप्रमाणे त्यामध्ये अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. नवबौद्धांचा उपवर्गीकणास विरोध असून मातंग समाजाने ही मागणी लावून धरली आहे.

न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा आणि विविध जातींच्या नेत्यांशी यासदंर्भात चर्चा करा, २०२१ लांबलेली जनगणना पूर्ण झाल्यावर त्या आकडेवारीवर उपवर्गीकरणाचा निर्णय घ्या, अशी आंबेडकरी समाजातून मागणी होत आहे. उपवर्गीकरण घाईने केल्यास सामाजिक सौहार्द बिघडेल, असा इशारा ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारला दिला आहे.

फूट पाडण्याचा आरोप

राज्यातील महायुती सरकारला अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडायची आहे. त्यासाठी मातंगांना हाताशी धरुन हे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यात येत आहे. सरकारकडे अनुसूचित जातींची नेमकी आकडेवारी नाही. कोणताही सांख्यिकी आधार नसताना सरकार उपवर्गीकरण करत आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या पद्धतीच्या विरोधात आहे, अशी टीका आंबेडकरी कार्यकर्ते करत आहेत.