आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निवेदनावर विचार करण्यासाठी समिती; शिवसेना-भाजप मंत्र्यांमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीमध्येच जुंपली

अनुसूचित जातीला असलेल्या १३ टक्के शिक्षण व नोकरीत असलेल्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात अनुसूचित जातीमध्ये दोन तट आहेत. मातंग समाजाकडून उपवर्गीकरणाची मागणी सातत्याने होत आहे तर नवबौद्धांचा उपवर्गीकरण करण्यास विरोध आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उप वर्गीकरणासाठी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२५ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला असून तो आज मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आला.

उपवर्गीकरणासंदर्भात अनेक सूचना व निवेदने समितीला प्राप्त झाली आहेत. मात्र त्यावर सुनावणी घेण्याची समितीची कार्यकक्षा नव्हती. नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मध्ये उपवर्गीकरण यासंदर्भात अनेक आमदारांनी सरकारला सवाल केले होते. त्यामुळे सरकारने आता प्राप्त निवेदने व सूचनांवर विचार करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल आहे. या समितीने याबाबत कार्यवाही करून महिन्याच्या मुदतीत अहवाल सादर करायचा आहे.

एकूण, अनुसूचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाचा विषय राज्यात लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी इतर मागासवर्ग गटाच्या 29 टक्के आरक्षणात अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण केलेले आहे.

शिवसेना-भाजप मंत्र्यांमध्ये वाद :

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा विषय सादर झाल्यानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री शिवसेना शिंदे गटाचे संजय शिरसाट यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. उपवर्गीकरणासंदर्भात राबविण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेबाबत समाजात संतप्त भावना आहेत, अशी भूमिका शिरसाट यांनी मांडली. त्यावर सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी हे उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होत आहे, असा प्रतिवाद केला.

आक्षेप काय आहेत ?

२०११ नंतर जनगणना झाली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीची आकडेवारी उपलब्ध नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १ कोटी ३२ लाख ७५ हजार ८९८ (११.८१%) होती. त्यामध्ये नवबौद्ध ६२ टक्के आणि हिंदू दलित ३८ टक्के आहेत. अनुसूचित जातीमध्ये ५९ पोटजाती आहेत. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसताना न्या.बदर समितीने कशाच्या आधारे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले, असा सवाल विचारला जातो आहे.