नवबौद्धांपाठोपाठ या जातीनी उपवर्गीकरणाच्या विरोधात थोपटले दंड; हा बडा भाजप नेता म्हणाला आरक्षणात वाटे नको, सरकारची डोकेदुखी

कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि तामीळनाडू या राज्यांनी केलेल्या उपवर्गीकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरण करण्याचे महायुती सरकारचे धोरण आहे. यासंदर्भातील न्या. बदर समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला असून ३० एप्रिलपर्यंत त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.

राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ११.४५ टक्के असून या प्रवर्गास १३ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये ५९ जाती आहेत. मात्र त्यासंदर्भात ५९ जात घटकांमध्ये असलेली परस्परविरोधी भूमिका पुढे आली आहे. अनुसूचित प्रवर्गात लोकसंख्येचा सर्वाधिक ६२ टक्के वाटा असलेल्या नवबौद्ध समाजाचा उपवर्गीकरणास तीव्र विरोध आहे. न्या. बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा आणि विद्यमान जनगणनेची आकडेवारी प्राप्त होईपर्यंत उपवर्गीकरण करु नये, अशी नवबौद्धांची मागणी आहे.

चर्मकार, होलार विरोधात :

नवबौद्धांच्या सूरात चर्मकार आणि होलार समाजाने सूर मिळवला आहे. चर्मकार जातसमूहाचा अनुसूचित जात घटकांमध्ये १० टक्के वाटा आहे. चर्मकार समाजाचे माजी मंत्री बबनराव घोलप आणि राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे अध्यक्ष बाबुराव माने यांनी उपवर्गीकरणास विरोध दर्शवला आहे. होलार समाजाची पंढरपूर येथे नुकतीच परिषद पार पडली. त्यामध्ये या समाजाचे नेते नंदकुमार केंगार यांनी उपवर्गीकरणाला विरोध जाहीर केला. अनुसूचित जातीमध्ये होलार समाज ०.८ टक्के आहे.

मातंगाची वेगळी चूल :

दुसरीकडे अनुसूचित जात वर्गात १९ टक्के लाेकसंख्या असलेल्या मातंग समाजाचे आमदार अमीत गोरखे यांनी उपवर्गीकरण तत्काळ जाहीर करावे, ते लागू होईपर्यंत नोकरभरती करु नये आणि मागास जातींचा अनुशेष दूर करण्यासाठी २ टक्के वाढीव आरक्षण द्यावे, आदी मागण्या केल्या आहेत. नवबौद्ध, मातंग आणि चर्मकार या अनुसूचित जात घटकातील तीन मोठ्या जातींनी परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याने उपवर्गीकरणाचा विषय महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

अनुसूचित जात घटकाला १३ टक्के आरक्षण आहे. त्यात वाटे घालता कामा नये. उपवर्गीकरण झाल्यास दबावगट म्हणून आमचे स्थान संपुष्टात येईल तसेच आमच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वालाही फटका बसणार आहे. – बबनराव घोलप, माजी मंत्री व चर्मकार समाजाचे नेते (भाजप )