केंद्र, राज्य सरकारला नोटीस

राज्यात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून १ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून १ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
बोगस विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वाटप करून कोटय़वधी रुपयांचा अपहार झाल्याचा भंडाफोड ‘लोकसत्ता’ने केला. याप्रकरणी दृष्टी बहुउद्देशीय शिक्षण, पर्यटन, पर्यावरण विकास संस्था, रामटेक, जि. नागपूरचे अध्यक्ष रविकांत रागीट यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीअंती न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावली आणि १ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समाज कल्याण विभागाने दस्ताऐवजांची पडताळणी न करता राज्यातील विविध संस्थांना केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित केली, असा दावा याचिकाकर्त्यांने केला आहे.
केंद्र सरकारची इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्याथ्यार्ंसाठी असलेल्या शालांतोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळायला हवे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती, फ्रिशीप योजनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. केंद्र सरकारची शालांतोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राबताना गैरव्यहार झाला. यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण विभाग जबाबदार असून, याप्रकरणाच्या चौकशीचे निर्देश देण्यात यावे.  
केंद्र व राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती आणि फ्रिशिप वाटपात झालेल्या गैरव्यहाराची चौकशी देखील करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती  याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. आदित्य देशपांडे यांनी केली.
शिष्यवृत्तीची अतिरिक्त रक्कम वितरित करणाऱ्या समाज कल्याण विभागाकडून ती रक्कम वसूल करण्यात यावी.
या गैरव्यवहारात सहभागी संस्था, व्यवस्थापनाविरुद्ध चौकशी करण्यात यावी आणि योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, ज्या संस्थांनी ही अतिरिक्त रक्कम वितरित केली. त्यांच्याकडून ती वसूल करण्यात यावी. याचिका प्रलंबित असल्याने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना सत्र २०१५-१६ ची शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात येऊ नये. तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या सत्रात शिष्यवृत्ती वाटप करण्यात येऊ नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

जामीन फेटाळला
गडचिरोलीतील बहुचर्चित शिष्यवृत्ती घोटाळा प्रकरणी प्रकल्प अधिकारी दिगंबर मेंडकेसह मुख्य लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी व संस्थाचालक भाग्यश्री गुंडूरवार, वैशाली टेमुर्डे यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला. दरम्यान, भाग्यश्री गुंडूवार व वैशाली टेमुर्णे यांना आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.  खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न वराळे यांनी सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेताना सर्वाचा जामीन रद्द केला. दरम्यान. काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Scholarship scam notice to union and state govt

ताज्या बातम्या