सरकारची सूचना अमलात आणण्यात अडचणी मुंबई : राज्यातील शाळा अखेर दीड वर्षांनंतर सुरू करण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी शाळांना करावी लागणारी तयारी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून किंवा लोकसहभागातून करावी अशी सूचना दिली आहे. परंतु असा निधी उभा करण्याचा प्रश्न शाळांपुढे आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून बंद असलेल्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी, आवश्यक तयारी याबाबत सूचनांची मोठी यादी विभागाने शाळांना दिली आहे. मात्र, या तयारीसाठी लागणारा खर्च करण्याबाबत मात्र विभागाने कच खाल्याचे दिसत आहे. आवश्यक तयारीसाठी लागणारा खर्च कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, लोकसहभाग यातून करण्यात यावा, अशी सूचना शाळांना देण्यात आली आहे. तयारी काय? शक्य असल्यास प्रत्येक शाळेत दवाखाना सुरू करावा विद्यार्थ्यांचे तापमान नियमित तपासावे. सॅनिटायझर, पंखा, ऑक्सीमिटर, थर्मामिटर, औषधे, मुखपट्ट्या असे सर्व साहित्य शाळेत असणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर शाळा दीर्घकाळ बंद असल्यामुळे इमारत, साहित्य, विद्युत उपकरणे यांची दुरूस्ती, डागडुजी अनेक ठिकाणी करावी लागणार आहे. शाळांच्या इमारतींच्या स्वच्छतेसाठी अतिरिक्त कामगार लावावे लागतील अशी परिस्थिती अनेक गावांमध्ये आहे. करोना रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी देण्यात आलेल्या शाळा निर्जंतूक कराव्या लागणार आहेत. मात्र, या सगळ्याचा खर्च कुणी करायचा असा प्रशद्ब्रा मुख्याध्यापकांना पडला आहे. प्रत्यक्ष शाळा सुरू करताना शिक्षण विभागाने खर्चाची जबाबदारी घेण्याबाबत अद्यापही काही ठोस भूमिका न घेतल्याने शिक्षकांना पुन्हा एकदा निधी गोळा करण्यासाठी झटावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. शासनाची सूचना काय? शाळांनी पंखा, सॅनिटायझर, वैद्यकीय उपकरणे जसे ऑक्सीमिटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, औषधे, मुखपट्टय़ा या गोष्टी सीएसआर निधीतून उपलब्ध करून घेण्यास हरकत नसावी. शाळेत क्लिनीक सुरू करण्यासाठीचा खर्च सीएसआर किंवा स्थानिक निधीतून करण्यात यावा.
