अहिल्यानगर : जिल्ह्यात माध्यमिक शिक्षकांना एकाच वेळी दहावीच्या परीक्षेचे कामकाज आणि मतदार यादीसाठी ‘बीएलओ मॅपिंग’ची जबाबदारी देण्यात आल्याने शिक्षकांपुढे दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची भेट घेऊन परीक्षा कामकाज पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित शिक्षकांची सेवा बीएलओ कामकाजासाठी उपलब्ध करून घेण्याबाबत सुधारित आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, जिल्ह्यात दि. १८ फेब्रुवारीपासून माध्यमिक विद्यालयांमधून इयत्ता १० ची परीक्षा सुरू झाली असून या परीक्षा १८ मार्चपर्यंत चालणार आहेत. या काळात अनेक माध्यमिक विद्यालयांतील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची परीक्षा सहाय्यक, परिरक्षक, पर्यवेक्षक, लिपिक, पेपर तपासनीस, मॉडरेटर अशा विविध जबाबदाऱ्यांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर मोठा कामाचा ताण आहे.
अशा परिस्थितीत जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून अनेक शाळांना पत्र पाठवून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना बीएलओ (बुथ लेव्हल ऑफिसर) मॅपिंग कामकाजासाठी १२ मार्च ते २२ मार्च या कालावधीत पूर्णवेळ कार्यमुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे संबंधित शिक्षकांना परीक्षा कर्तव्य आणि बीएलओ कामकाज अशा दोन जबाबदाऱ्या एकाच वेळी पार पाडाव्या लागत असून त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि अडचणी निर्माण झाल्या असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया तसेच उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांची भेट घेतली. दहावीच्या परीक्षांचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची सेवा बीएलओ कामासाठी उपलब्ध करून घ्यावी, असा सुधारित आदेश काढावा, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली.
मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हा सचिव संभाजी पवार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक महेंद्र हिंगे, भाजप शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष वैभव सांगळे, शिक्षक नेते अशोक आव्हाड, अविनाश विधाते, पांडुरंग जावळे, कांतीलाल खुरांगे यांच्यासह अनेक शिक्षक व बीएलओ कर्मचारी उपस्थित होते. परीक्षा ही अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया असल्यामुळे या काळात शिक्षकांची उपस्थिती आणि जबाबदारी महत्त्वाची असते. त्यामुळे परीक्षा संपेपर्यंत त्यांना इतर कामकाजातून मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे. याबाबत प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.
