मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने लावलेली स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. स्थगिती कायम ठेवताना न्यायालयाने एमसीएचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांना कठोर शब्दात फटकाले आहे. त्यामुळे पवार यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. एमसीएचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या दोन महिने अगोदर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे ४०० जणांना नव्याने सदस्यत्व देण्यात आले होते. त्यात रोहित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचा समावेश असल्याचा आरोप करून माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव, लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटना, अनंत नीळकंठ माटे (एमसीएचे आजीवन सदस्य) आणि शिक्षण प्रसारक मंडळींच्या सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया स्थगिती करण्याचे आदेश दिले होते.
आमच्याकडून आणखी टीका करून घेऊ नका
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती योग्य आहे. उच्च न्यायालयाने तुम्हाला मोठा घोटाळा करण्यापासून रोखले आहे. आमच्याकडून आणखी टीका करून घेऊ नका, असे म्हणत खंडपीठाने पवार यांना फटकारले आहे. या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी प्रलंबित आहे आणि एमसीए तिथे आपली बाजू मांडू शकते. प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, तुम्ही तिथे जाऊन युक्तिवाद कसा करू शकता, असे म्हणत खंडपीठाने उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला दिलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. तसेच अपील स्वीकारण्यास नकार देत, एमसीएला उच्च न्यायालयातच या प्रकरणावर युक्तिवाद करण्यास सांगितले. खंडपीठाचा हा अंतरिम आदेश विद्यमान एमसीए अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
नव्या सदस्यांमध्ये कुटुंबीय, नातेवाईकांचा भरणा
सुमारे ४०० नवीन सदस्यांमुळे एमसीएच्या संपूर्ण स्वरूपातच बदल होईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. केदार जाधव यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, आमदार रोहित पवार यांचे नातेवाईक आणि कुटुंबियांचा ४०० जणांमध्ये समावेश आहे. पत्नी कुंती पवार आणि सासरे सतीश मगर, खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती, बारामती ॲग्रोचे सुभाष गुळवे यांच्यासह ३० हून अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांचा समावेश आहे. असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. तसेच ही नावे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता अचानक समाविष्ट करण्यात आली, असा आरोपही जाधव यांनी केला होता.
