बांधकाम व्यवसायावर परिणाम, वाळूमाफियांवर ५६ गुन्हे दाखल लक्ष्मण राऊत, लोकसत्ता जालना : शासनाच्या नवीन धोरणामुळे लांबलेले वाळू पट्टय़ांचे लिलाव आणि अवैध वाळू उपसा तसेच वाहतुकीविरुद्ध प्रशासनाने उचललेले पाऊल यामुळे जालना जिल्ह्य़ातील बांधकाम व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने गेल्या काही महिन्यांपासून अवैध वाळू तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध अनेकदा कारवाई केली आहे. पोलिसांनी अलीकडेच बदनापूर तालुक्यातील डोंगरगाव व परिसरात दूधना नदीतून अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक केल्याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. रात्रीच्या वेळी केलेल्या या कारवाईत एका जेसीबीसह दोन वाहने मिळून एकूण ८५ लाख ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, तर भोकरदन तालुक्यातील तडेगाव, खापरखेडा तसेच मासनपूर परिसरातील पूर्णा आणि केळणा नदीपात्रांतून अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या एका जेसीबीसह सहा वाहने जप्त केली. अवैध वाळू तस्करी संदर्भात गेल्या एप्रिल ते जानेवारीदरम्यानच्या दहा महिन्यांत जिल्ह्य़ात २३१ कारवाया करण्यात येऊन ५६ गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापैकी ५६ गुन्हे अंबड तालुक्यातील आहेत. या प्रकरणांत शंभरपेक्षा अधिक वाहने जप्त करण्यात आली. कारवाईसाठी गेलेल्या शासकीय पथकावर अवैध वाळू तस्करांकडून हल्ला होण्याची घटना जाफराबाद तालुक्यात झालेली आहे. मागील तीन-चार महिन्यांपासून संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने अवैध वाळू तस्करी संदर्भात अधिक कारवाया करण्यास सुरुवात केली आहे. अवैध वाळू उपसा, साठा, वाहतूक आणि यासाठी सहकार्य केल्याच्या आरोपावरून अंबड तालुक्यातील गोंदी पोलिसांनी वेगवेगळ्या दोन तक्रारींवरून दोनशेपेक्षा अधिक व्यक्तींच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदविले आहेत. अवैधरीत्या उपसा होणाऱ्या वाळूच्या साठय़ासाठी शेतजमीन देणे तसेच अशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रस्ता देण्याच्या कारणांवरूनही काही शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध पोलिसांत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. अंबड तालुक्यातील गोरी आणि गंधारी गावातील तसेच कुरण आणि पाथरवाला (बु.) गावातील गोदावरी नदीतील अवैध वाळू तस्करांविरुद्ध या संदर्भात महसूल यंत्रणेने पोलिसांना तक्रारी दिल्या आहेत. पर्यावरण अधिनियमांचा भंग केल्याचा आरोपही या तक्रारीत आहे. वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी अंबड तालुक्यातील काही गावांची तपासणी केली असता वाळू व्यवसायाच्या संदर्भात चुकीच्या बाबी समोर आल्यानंतर एका तहसीलदारावर विभागीय आयुक्तांनी निलंबन कारवाईही केली होती. यापूर्वी २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षांत अवैध वाळू साठा आढळून आलेल्या शेतजमिनीच्या मालकांना दंड आकारून त्याचा बोजा त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर घेण्याची कारवाई अंबड तालुक्यातील पाथरवाला (बु.) येथील काही शेतकऱ्यांच्या संदर्भात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने केली होती. अंबड तालुक्यातील अनेक ठिकाणी लिलावात मंजूर असल्यापेक्षा अधिक वाळू उपसा केल्याचे महसूल विभागाच्या निदर्शनास आले होते. पथकाने जप्त केलेला वाळू साठा लिलावाद्वारे विक्री करण्याऐवजी तो पुन्हा नदीपात्रात पसरवून देण्याची कृतीही वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत उघड झाली होती. चालू आर्थिक वर्षांत जून महिन्यांत जिल्ह्य़ात सहा-सात ठिकाणी केलेल्या कारवाईत स्थानिक गुन्हे शाखेने जवळपास सव्वा कोटी रुपयांचे अवैध वाळूसाठे आणि एक कोटी ४५ लाख रुपये किमतीची वाहने जप्त केली होती. पालकमंत्र्यांच्या सूचना अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीच्या संदर्भात कठोर भूमिका घेण्याची सूचना पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी महसूल, गौण खनिज आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना केली आहे. गेल्या सोमवारी टोपे यांनी शेतकरी कर्जमुक्ती आणि अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्य़ातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी बोलताना टोपे यांनी जिल्ह्य़ात कोणत्याही परिस्थितीत अवैध वाळू उपसा आणि व्यवसाय होणार नाही, यासाठी दक्ष राहण्याचे आवाहन संबंधित अधिकाऱ्यांना केले. खडी टंचाईचीही झळ वाळू पट्टय़ांचे लिलाव लांबल्याने बांधकाम व्यवसायासमोर अडचणी आल्याचे या क्षेत्रातील मंडळींनी सांगितले. गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून वाळू टंचाई जाणवत आहे. पूर्वी अडीच-तीन हजार रुपये ब्रास मिळणारी वाळू आता त्यापेक्षा दुप्पट भावातही मिळत नाही. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी मराठवाडय़ाच्या बाहेरून तापी नदीतून वाळू आणल्याचे सांगण्यात येत आहे. नवीन बांधकामांवरच नव्हे तर अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या डागडुजीवरही वाळूटंचाईचा परिणाम झाला आहे. त्यातच खडीची टंचाईही असल्याने बांधकाम व्यवसाय अधिक अडचणीत आल्याचे या क्षेत्रातील मंडळींचे म्हणणे आहे.
