सावंतवाडी: कोकणच्या पर्यावरणाचा आणि शेतीचा विध्वंस करणारा शक्तीपीठ महामार्ग तत्काळ रद्द करावा, या मागणीसाठी ‘शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती’च्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना गुरुवारी निवेदन देण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा मार्ग रद्द करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता ‘यू-टर्न’ घेतला असून, हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र लढा उभारला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या शिष्टमंडळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, गिरीश फोंडे, सतीश लळीत, माजी आमदार वैभव नाईक, एम. के. गावडे, प्रकाश पाटील, किशोर ढगे, शिवाजी कांबळे, युवराज शेटे, तानाजी भोसले, काका ढोके आणि राजेंद्र गड्ड्यानवर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ८०२ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी प्रति किलोमीटर खर्च ‘नॅशनल हायवे अथॉरिटी’च्या मानकांपेक्षा दुप्पट दाखवण्यात आला आहे. एक लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी असून, यात मोठा भ्रष्टाचार अभिप्रेत आहे. आधीच रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग उपलब्ध असताना त्याला समांतर अशा या नव्या मार्गाची गरज काय, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
कोकणच्या खनिजावर डोळा
सह्याद्रीच्या डोंगररांगा चिरून हा महामार्ग कोकणात आणण्यामागे येथील खनिज आणि जंगल संपत्तीची लूट करण्याचा सरकारचा डाव आहे. माधव गाडगीळ समितीने हा भाग पर्यावरणीय संवेदनशील घोषित केला असतानाही, वन्यजीवांचा अधिवास आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण करून हा प्रकल्प राबवला जात आहे. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी निगडित अनेक ऐतिहासिक स्थळांनाही या प्रकल्पामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवडणुकीपूर्वी हा महामार्ग रद्द करण्याचे संकेत सत्ताधारी महायुतीने दिले होते. मात्र, निवडणूक संपताच सरकारने आपली भूमिका बदलली आहे. जनतेला विश्वासात न घेता केवळ उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी हा प्रकल्प लादला जात आहे. कोकणाला शाश्वत विकासाची गरज आहे, निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या प्रकल्पांची नाही, अशी ठाम भूमिका संघर्ष समितीने मांडली आहे.
हा महामार्ग रद्द न झाल्यास संपूर्ण १२ जिल्ह्यांत आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
