सावंतवाडी: महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘शक्तीपीठ महामार्गा’च्या मूळ आराखड्यात बदल करण्याचे संकेत मिळाल्यानंतर आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नेमक्या कोणत्या गावांतून हा मार्ग जाणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या मार्गात बदल करण्याचे स्पष्ट केले असले तरी, स्थानिक प्रशासनाकडे अद्याप नवीन बदलांचे कोणतेही लेखी निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत.
नव्या बदलानुसार सिंधुदुर्गातील गावांची स्थिती काय असेल, याबाबत खातरजमा करण्यासाठी सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी समीर घारे आणि भूमी अभिलेख अधिकारी विनायक ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अद्याप नवीन सर्वेक्षण किंवा भूसंपादनाबाबत वरिष्ठांकडून कोणतेही आदेश आले नसल्याचे सांगितले. श्री. ठाकरे म्हणाले,जिल्हाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून सूचना मिळाल्यावरच पुढील कारवाई केली जाईल.
जुना आराखडा आणि विरोध:
शक्तीपीठ महामार्ग पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (गोवा) असा ८०२ किमीचा प्रस्तावित आहे. जुन्या आराखड्यानुसार हा मार्ग महाराष्ट्रातील १२ जिल्हे, ३९ तालुके आणि ३७० गावांमधून जाणार आहे.
तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूर यांसह १८ धार्मिक स्थळांना हा मार्ग जोडणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून या मार्गाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातून मार्ग वगळून त्यात बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते.
सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित गावे आणि भूसंपादन:
जुन्या नियोजनानुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा महामार्ग साधारण ३८ किमी लांब आणि १०० मीटर रुंद असणार आहे. त्यासाठी सुमारे ३८० हेक्टर जमिनीचे संपादन अपेक्षित असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने
सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे, आंबोली, वेर्ले, पारपोली, नेने, फणसवडे, उडेली, घारपी, तांबोळी, असनिये, डेगवे आणि बांदा तर दोडामार्ग तालुक्यातील फुकेरी गावं येत होता.
भूमी अभिलेख विभागाकडून यापूर्वीच या भागातील बहुतांश जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, आता नवीन बदलांच्या चर्चेमुळे या गावांमधील ग्रामस्थ चिंतेत आहेत.
प्रमुख आव्हाने आणि मागण्या
कबुलायतदार गावकर जमीन: आंबोली आणि गेळे भागातील जमिनी वन खात्याच्या नावावर असल्या तरी त्यावर स्थानिकांचे हक्क आहेत. त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, ही मुख्य मागणी आहे. बांदा परिसरातील काही मालमत्ता बाधित होत असल्याने सुरुवातीला विरोध झाला होता. घरे वाचवण्यासाठी मार्गात किरकोळ बदल करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हा मार्ग दऱ्याखोऱ्यांतून जात असल्याने तो ‘टनेल’ (भुयारी मार्ग) स्वरूपात असावा, जेणेकरून निसर्गाची हानी टळेल, असा सूर उमटत आहे.
आमदार केसरकरांचा ‘रेडी’ पर्याय:
माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी या महामार्गाबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. हा महामार्ग थेट गोव्याला न जोडता तो रेडी बंदराशी (Redi Port) जोडला जावा, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. बांदा बाजारपेठेचे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गावरील मळगाव येथून भुयारी मार्ग काढून तो रेडी-रेवस सागरी महामार्गाला जोडल्यास कोकणच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असा विश्वास केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा विश्वास व्यक्त केला होता.आता शासन नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
