अहिल्यानगर:शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर देवस्थानमधील कर्मचारी हिताबाबत प्रशासन सकारात्मक व संवेदनशील आहे, योग्य मागण्यांबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही विभागीय आयुक्त तथा देवस्थानचे प्रशासक डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. त्यानंतर शनैश्वर देवस्थानच्या कर्मचारी संघटनेने आज, बुधवारपासून जाहीर केलेले कामबंद आंदोलन काल, मंगळवारी रात्री मागे घेतले.
विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी, देवस्थानचे कार्यकारी अधिकारी, विभाग प्रमुख व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याचे सांगितले. देवस्थानचे एकूण सुमारे २२०० कर्मचारी असले तरी वेतनश्रेणी प्राप्त ३६२ कर्मचारी आहेत.
देवस्थानच्या तत्कालीन पूर्व विश्वस्त कालावधीत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करण्यात आले. त्यामुळे विश्वस्तांना बरखास्त करण्यात आले. त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या अनेक निर्णयामुळे अतिरिक्त भार निर्माण झाला आहे व त्यामुळे देवस्थानमधील कामकाजात विविध अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावर कायदेशीर मार्गाने समाधान करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
विभागीय आयुक्त गेडाम यांनी कर्मचाऱ्यांच्या नियमात असणाऱ्या मागण्यांवर प्रशासन सकारात्मक असून त्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांनी भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनासोबत समन्वयाची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. वेतनश्रेणी प्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा संदर्भातील हप्ता भरण्याचे यापूर्वीच मान्य करण्यात आले आहे. तुर्त पूर्व विश्वस्त काळाप्रमाणे विमा व्यवस्था सुरू ठेवण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व रजा नियमांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासन स्तरावर पाठवण्यात आला आहे. शासन निर्णय होईपर्यंत तूर्त इतर शासकीय आस्थापना कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रजा अनुज्ञेय असतील, कर्मचाऱ्यांचा थकीत दिवाळी बोनस, ५० टक्के वेतन फरक, अतिरिक्त कामाचा मेहनताना आणि कालबद्ध पदोन्नती या मागण्या देवस्थान कायदा कलम २७ शी संबंधित असून त्यामध्ये व्यवस्थापन निधीबाबत १० टक्के रक्कम खर्च करण्याची तरतूद असल्याची माहिती प्रशासनाकडून संघटनेला देण्यात आली.
श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट शिंगणापूर कायदा २०१८ मधील कलम २७ (२) नुसार व्यवस्थापन निधीसाठी देवस्थानच्या मागील वर्षाच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नाच्या कमाल १० टक्के रकमेची वैधानिक मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यातूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन व आस्थापना खर्च करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण उत्पन्न ४८.२९ कोटी असताना वेतन व बोनसवरील प्रत्यक्ष खर्च ५३.४६ टक्के म्हणजेच २५.८२ कोटी व सन २०२५-२६ मध्ये एकूण उत्पन्न ६१.४५ कोटी असताना वेतनावरील खर्च १७.४३ कोटी म्हणजे २८.३७ टक्के इतका झालेला आहे. या व्यतिरिक्त मासिक ७.५ हजार रुपये प्रमाणे मानधन प्राप्त कर्मचाऱ्यांचे मानधन समाविष्ट केल्यास मासिक ३५ लाखप्रमाणे अंदाजे २.४५ कोटी भर पडून हा खर्च ३२.५ टक्केपर्यंत पोहोचत असल्याचेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. अधिकतम दहा टक्के खर्चाची मर्यादा व प्रत्यक्ष होणारा खर्च व सर्वोच्च न्यायालय प्रलंबित प्रकरणाबाबत राज्य सरकारकडे सविस्तर माहिती सादर करण्यात आल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
