गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याच्या भावातील घसरणीकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून आंदोलनं करण्यात येत आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनीही हा मुद्द्या उचलून धरला आहे. दरम्यान, यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही हा केंद्रातील मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तसेच कृषीमंत्री असतानाचा एक प्रसंग सांगत भाजपारवरही टीका केली. हेही वाचा - नाफेडच्या कांदा खरेदीदार संस्थांची वाढती मांदियाळी; अल्पावधीत संख्या दुपटीचे गुपित काय ? काय म्हणाले शरद पवार? नगरमधील एका कार्यक्रमात बोलताना शरद पवार यांनी कांद्याचे दर कोसळण्याला केंद्र सरकारच्या योजना जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कांद्याला योग्य भाव मिळायला हवा, असे म्हणत हा मुद्दा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करणार असल्याचेही ते म्हणाले. हेही वाचा - शेतकऱ्याची थट्टा! ५१२ किलो कांद्यासाठी खर्च केले ४० हजार, मिळाले फक्त २ रुपये कृषीमंत्री असतानाचा प्रसंगही सांगितला पुढे बोलताना, त्यांनी कृषीमंत्री असतानाचा एक प्रसंगही सांगितला. मी कृषीमंत्री असताना एकदा कांद्याचे भाव वाढले म्हणत भाजपाचे खासदार कांद्याच्या माळा घेऊन सभागृहात आले होते. सभापतींनी मला विचारलं की भाजपाच्या खासदारांनी कांद्याचे भाव कमी करण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. यावर तुम्ही मार्ग काढयला हवा. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, मी याबाबत काहीही मार्ग काढणार नाही. कांदा हे जिरायत शेतकऱ्याचं पीक आहे. त्यातून त्याला दोन पैसे मिळतात. त्यांना दोन पैसे मिळाले, तर लगेच कांद्याच्या माळा घालून निषेध करण्याचं काम सुरू आहे. त्याला माझा पाठिंबा नाही. तुम्ही माझा निषेध करा किंवा माझ्या विरोधात घोषणा द्या. कांद्याची किंमत कमी होईल, असा एकही निर्णय मी घेणार नाही. हेच माझं धोरण आहे, असे ते म्हणाले. हेही वाचा - ८२५ किलो कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्याला दमडीही मिळाली नाही; उलट द्यावे लागले अधिक पैसे केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात सुरू करावी यावेळी बोलताना त्यांनी, कांद्याचे भाव वाढले म्हणून दंगा करणारे लोक आता कांद्याकडे बघायला तयार नाही, असे म्हणत भाजपावर टीकाही केली. आज एक एकर कांद्याच्या बियाण्याला १० हजार, लागवडीला १५ हजार खुरपणीला आठ हजार, खतं आणि औषधांना प्रत्येकी १२ हजार, कांदा काढणीला १४ हजार, मशागत असा हजार, असा हा सर्व खर्च बघितला, तर ७० हजारांपेक्षा जास्त खर्च शेतकऱ्याला येतो. म्हणजे शेतकऱ्याला प्रतिकिलोमागे ८ ते १० रुपये खर्च येतो. मग अशा वेळी त्यांना बाजारात ३ ते ४ रुपये प्रती किलोने भाव मिळत असेल तर शेतकऱ्यांना काय आत्महत्या करायची का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात सुरू करावी, शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळतील अशी योजना तयार करावी आणि शेतकरी वाचेल कसा, याची काळजी घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
