भारत आणि श्रीलंकेदरम्यानच्या कच्चथिवू बेटाचा मुद्दा सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेषत: भारतात लोकसभा निवडणुकांचं वातावरण तापलेलं असताना त्यात कच्चथिवू बेटावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर केलेल्या आरोपांची चर्चा होऊ लागली आहे. काँग्रेसनं कोणत्याही परताव्याशिवाय हे बेट श्रीलंकेला आंदण दिल्याचा आरोप मोदींनी मीरतमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत केला होता. या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींच्याही नावाचा साततत्याने उल्लेख केला जातोय. इंदिरा गांधी यांच्याच कार्यकाळात हा व्यवहार झाल्याचं म्हटलं जातंय. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चोख पलटवार केला आहे. "काल (१ एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दक्षिणेत होते. इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात देशातील सर्व लहान बेटं श्रीलंकेला देण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं. याआधी हे प्रकरण कधीच सार्वजनिक करण्यात आलं नव्हतं. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हयात नसलेल्या इंदिरा गांधी यांच्यावर हल्ला करतात, तर दुसऱ्या बाजूला हजारो चौरस फुटांच्या जागा त्यांनी चीनला दिल्याबाबत ते एक शब्दही काढत नाहीत. ते याकडे दुर्लक्ष करतात आणि अशा छोट्यामोठ्या गोष्टींकडे ते जाणीवपूर्वक लक्ष वेधतात. देशातील राष्ट्रीय घटनांकडे ते गांभीर्याने पाहत नाहीत", अशी टीका शरद पवारांनी केली. हेही वाचा >> कच्चथिवू बेटाच्या वादावर श्रीलंकेचं पहिलं भाष्य; मंत्री म्हणाले, “फक्त सरकार बदललं म्हणून…!” कच्चथिवू बेटाचं नेमकं प्रकरण काय? १९७४ साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व श्रीलंकेचे राष्ट्रपती सिरिमावो भंडारनायके यांच्यात ‘इंडो-श्रीलंका सागरी करार’ झाला. यानुसार कच्चथिवू बेट श्रीलंकेकडे सुपूर्द करण्यात आलं. मात्र, या करारात बेटाच्या हद्दीत मासेमारी कुणी करायची? यासंदर्भात ठोस सूचना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे कालांतराने श्रीलंकेनं भारतीय मच्छिमारांना बेटाच्या हद्दीत प्रवेशावर मर्यादा आणल्या. मोदींनी याच मुद्द्यावर बोट ठेवत काँग्रेसवर टीका केल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं. श्रीलंकेचं म्हणणं काय? यासंदर्भात श्रीलंकेच्या मंत्रीमंडळातील एक मंत्री जीन थोंडमन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना भूमिका स्पष्ट केली आहे. “कच्चथिवू बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत येतं. नरेंद्र मोदींचे श्रीलंकेशी असणारे संबंध चांगले आहेत. आत्तापर्यंत कच्चथिवू बेट परत करण्यासंदर्भात भारतानं कोणतीही अधिकृत भूमिका आमच्याकडे मांडलेली नाही. जर अशी कोणती भूमिका भारतानं मांडली, तर त्यावर आमचं परराष्ट्र मंत्रालय उत्तर देईल”, असं ते म्हणाले.
