राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आणि त्यांच्याकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची टीका केली. तसेच, अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप करणारे परमबीर सिंह गायब आहेत आणि त्यांचा पत्ता अजून लागलेला दिसत नाही, असं देखील पवार यावेळी म्हणाले. काय म्हणाले शरद पवार… केंद्र सरकार काही संस्थांचा गैरवापर करण्याची पावलं सातत्याने टाकतंय. त्यात सीबीआय, आयकर विभाग, ईडी, एनसीबी आहे. या सगळ्या एजन्सींचा वापर राजकीय दृष्टीने केला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याबद्दल तेव्हाच्या मुंबई पोलीस आयुक्तांनी काही आरोप केले होते. त्यांनी हे आरोप मलाही सांगितले होते. पण या आरोपांमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. ज्यांनी आरोप केले, ते गृहस्थ आता कुठे आहेत, याचा पत्ता लागलेला दिसत नाही. पण एक जबाबदार अधिकारी जबाबदार मंत्र्यांबाबत बेछूट आरोप करतो, हे चित्र कधी घडलं नव्हतं. अनिल देशमुखांनी यावर सत्तेपासून बाजूला होण्याची भूमिका घेतली. दुसऱ्या बाजूला ज्यांनी आरोप केले, ते गृहस्थ गायब झाले हा फरक आहे. अनिल देशमुखांच्या बाबतीत नंतर चौकशी करण्याचं काम सुरू आहे. काल त्यांच्या घरी पाचव्यांदा छापा घातला. मला या एजन्सीचं कौतुक वाटतं की त्याच घरात पाच वेळा जाऊन काय त्यांना पुन्हा पुन्हा मिळतं माहीत नाही. पण त्यांनी तो विक्रम केला हे मान्य केलं पाहिजे. पाच वेळा एखाद्याच्या घरी जाणं हे कितपत योग्य आह, याविषयीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. यावर जनमत व्यक्त होण्याची गरज आहे. सत्तेचा गैरवापर फक्त राष्ट्रवादीविरोधात नाही. टार्गेट तीन सत्ताधारी पक्षांना केलेलं दिसतं. त्यात मुख्य घटकाऐवजी त्याच्या जवळच्या लोकांवर लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसतं. साधारणपणे धोरण असं दिसतंय की दिल्लीचा सत्ताधारी पक्ष राज्यातलं सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न ३ वर्ष केल्यानंतर काही होऊ शकत नाही, आता हा मार्ग स्वीकारला. यात थेट हल्ला करण्याऐवजी शासनात बसलेल्या लोकांच्या जवळच्या लोकांना या प्रकारे भिती दाखवणे असं धोरण अवलंबलेलं दिसतंय. अशा गोष्टी फार घडल्या आहेत. त्याबद्दल चिंता करण्याचं कारण नाही. लखीमपूर खेली प्रकरणावरून केंद्रावर निशाणा लखीमपूर खेरीसंदर्भात जी माहिती बाहेर आली, त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की शांतपणे रस्त्याने जात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमावावर काही लोक गाडीतून येतात, त्या लोकांना गाडीतून धक्के देतात आणि त्यात चार शेतकरी आणि इतर २-३ लोकांची हत्या होते. त्यात एक पत्रकार देखील होते. असा प्रकार कधी घडलेला नव्हता. असा प्रकार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या पैकी काहींनी स्पष्ट सांगितलं की केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांचे पुत्र त्या गाडीत होते. ते नाकारलं गेलं. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी झाली. पण त्या मागणीला उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारने दिला नाही. ८ दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर गृहराज्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांना अटक करण्याची कारवाई पोलिसांनी केली. ते नव्हतेच, असं आधी सांगितलं जात होतं, त्यांना भाजपाचंच सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारला अटक करावी लागली. त्यामुळे आवश्यक असलेला पुरावा त्यांच्या हाती लागलेला असावा हे स्पष्ट आहे. सत्ताधारी पक्षानं यात भूमिका घेणं आवश्यक होतं. पहिल्यापासून यात सत्य नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. या प्रकरणात बघ्याची भूमिका घेणं, अपराध्यासंबंधी वेळीच उपाययोजना न करणं याची जबाबदारी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना टाळता येणार नाही. त्यामुळेच गृहखात्याची जबाबदारी राज्यमंत्री म्हणून ज्यांच्याकडे आहे, त्यांना अजिबात टाळता येणार नाही. म्हणून त्यांनी आपल्या पदावरून दूर व्हावं. त्यामुळे लोकांचा कायदा-सुव्यवस्था, शासनाबाबत विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीसांना लगावला टोला लखीमपूरचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राज्यातल्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर जे काही भाष्य केलं, त्यात ते म्हणाले की मावळमध्ये काय घडलं? एका दृष्टीने त्यांनी सांगितलं ते बरं केलं. कारण त्यावेळी तिथे काय घडलं हे कुणाच्या फारसं लक्षात आलं नाही. तेव्हा शेतकरी मृत्यूमुखी पडले, त्याला जबाबादार कुणी सरकारी नेते नव्हते. तो आरोप पोलिसांवर होता. त्यांनी कारवाई केली नाही. त्याला बराच काळ होऊन गेला आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्र्यांनी लखीमपूर आणि मावळ याची तुलना केली. आता मावळबद्दलचं चित्र पूर्वीपेक्षा फार स्पष्ट झालं आहे. मावळमध्ये शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा गोळीबार झाला. सत्ताधारी पक्षाबाबत लोकांची नाराजी निर्माण झाली. पण आज लोकांना लक्षात आलं आहे की आज ज्यांच्यावर आपण आरोप केले, त्यांचा याच्याशी संबंध नव्हता. याउलट ही परिस्थिती हाताबाहेर जावी, यासाठी स्थानिक भाजपाच्या लोकांनी प्रोत्साहित केलं आणि त्यामुळे संघर्ष झाला. म्हणून मावळमध्ये जो संताप होता, ते चित्र बदललं आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातला मावळचा गोळीबार झाला, याच काळात लोकांना भडकवण्याचं काम कुणी केलं हे मावळच्या जनतेच्या लक्षात आल्यानंतर आत्ता झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनील शेळके ९० हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आले. जर संताप असता, तर इतक्या मतांनी राष्ट्रवादीची जागा आली नसती. म्हणून माजी मुख्यमंत्र्यांनी मावळचं उदाहरण काढलं ते बरं झालं. जर त्यांनी मावळमधली परिस्थिती समजून घेतली, तर त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. समीर वानखेडे यांच्याबाबत शरद पवार म्हणतात. काही लोकांना आणि पक्षांना बदनाम करण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. नवाब मलिक यांनी यापूर्वी काही माहिती दिली. यंदा मला ५४ वर्ष विधिमंडळात होतात. राज्यात किंवा केंद्रात काम करायला २६ वर्ष पूर्ण होतात. आम्ही नेहमीच प्रशासनाशी संबंध चांगले ठेवलेत. नवाब मलिक यांनी एका व्यक्तीविषयी भूमिका मांडली. मी थोडी माहिती घेतली. समीर वानखेडे हे अधिकारी याआधी एअर फोर्सवर एक्साईज विभागात होते. तिथेही काही कथा मला ऐकायला मिळाल्या. पण त्याविषयी पूर्ण माहिती नसल्यामुळे मी त्यावर भाष्य करत नाही. पण या प्रकरणात दोन एजन्सी आहेत. एक एनसीबी आणि दुसरी मुंबई पोलीस. गेल्या काही वर्षांत केंद्राच्या एजन्सीनी किती रिकव्हरी केली तर त्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. प्रमाण अतिशय कमी आहे. कुठे पुडी, कुठे काय, कुठे काही ग्रॅम वगैरे. याउलट मुंबई पोलिसांनी केलेल्या जप्तीचं एकूण प्रमाण हे केंद्राच्या एजन्सीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे राज्याची एजन्सी प्रामाणिकपणे काम करते आणि केंद्राची मुंबईतील एजन्सी काहीतरी करतो असं रेकॉर्ड सरकारला देण्यासाठी जे करावं लागेल, एवढंच सीमित काम करतात की काय अशी शंका हे प्रमाण पाहिल्यानंतर येते. यात काही लोक पकडले आहेत. कुठेही गुन्हा वगैरे घडला, तर पोलीस किंवा केंद्रीय यंत्रण आधी पंचनामा करतात. पंचांच्या समोर लिखापढी होते. अधिकारी करत असलेली कारवाई योग्य आहे याची खात्री वाटावी अशा पद्धतीचे हे पंच असायला हवेत. पण जे कोण गोसावी होते, ते गेले काही दिवस फरार आहेत का काय माहिती नाही. पंच म्हणून ज्यांची निवड केली असेल, ती व्यक्ती समोर यायला तयार नाही, याचा अर्थ त्यांची नैतिकता संशयास्पद दिसत आहे. पण ज्या नार्कोटिक्स एजन्सीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशा व्यक्तीची निवड केली, याचा अर्थ या अधिकाऱ्यांचे संबंध कोणत्या प्रकारच्या लोकांशी आहे, हे त्यातून स्पष्ट होत आहे. अशा प्रकारात आरोप केल्यानंतर त्यावर खुलासा करण्यासाठी सगळ्यात आधी भाजपाचे नेते होते. मला कळेना की ही जबाबदारी, हे काँट्रॅक्ट भाजपाच्या नेत्यांनी कधी घेतली. त्यात नुसतेच ते येतात असं नाही. एका ठिकाणी छापे टाकले, त्याबाबत एक विधान एका केंद्रीय राज्यमंत्र्याचं होतं की हे आमचंच काम आहे. मला माहिती नव्हतं.. सरकारमध्ये काम केलं आहे मी. पण हे आमचंच काम असतं ही आमच्या ज्ञानात त्यांनी भर टाकली. ते मला कुठे भेटले, तर जाहीरपणे आभार मानेन त्यांचे. पण मुद्दा हा आहे की शासकीय यंत्रणेकडून सत्तेचा गैरवापर होत असेल, तर त्याचं समर्थन करताना भाजपाचे लोक दिसतायत. "शिवसेनेसह सगळे सहभागी होऊनही.!" राज्यातल्या जनतेचे मला आभार मानायचे आहेत. लखीमपूरच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रातल्या प्रमुख तीन राजकीय पक्षांनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सबंध राज्यात शिवसेनेसह सगळे सहभागी असताना तो बंद यशस्वी झाला, यासाठी सगळ्या जनतेला, तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. लखीमपूरला हा प्रकार घडला. शेतकऱ्यांची हत्या झाली. याची नोंद राज्यातला सामान्य माणूस देखील घेतो, हे यातून दिसून आलं. "यंदा रेकॉर्ड ब्रेक ऊस उत्पादन होईल!" १५ दिवसांनी राज्यात साखर कारखाने सुरू होतील. यंदा पाऊस चांगला असल्यामुळे ऊसाचं उत्पादन फार आहे. धरणं भरल्याची स्थिती पाहिली, तर पुढच्या वर्षी ऊसाची लागवड राज्यात अजून जास्त होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी आणि पुढच्या वर्षी राज्यात ऊसाच्या उत्पादनाचं रेकॉर्ड ब्रेक होऊ शकेल. एकेकाळी मुंबई हे वस्त्रोद्योग व्यवसायाचं देशातलं केंद्र होतं. सगळीकडे गिरण्याच गिरण्या असायच्या. आज तो गेला. त्याचं कारण गिरण्या बंद झाल्या. कुणीतरी आमच्या सहकाऱ्याने याबाबत चुकीच्या मागण्या केल्या आणि त्यातून या गिरण्या बंद झाल्या. आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना विधिमंडळात सांगत होतो की ताणावं, पण तुटेल इतकं ताणू नये. पण ते ताणलं आणि त्याचा परिणाम आज मुंबईतला, महाराष्ट्रातला कापड धंदा जवळपास संपला आहे. ही अवस्था उद्या महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचं वैभव म्हणून ओळखला जातो, त्या साखर उद्योगाची होऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. त्यामुळे याबाबत आग्रह करणाऱ्यांनी विचार करावा. चर्चेतून आपण मार्ग काढू शकतो. उत्पादकाला न्याय मिळायला हवा हे आपलं सूत्र आहे. अजित पवारांचं स्टेटमेंट मी वाचलं. ते असं होतं की मी राज्याचा अर्थमंत्री आहे. सरकारचे रिसोर्सेस महत्त्वाचे असतात. त्याची रिकव्हरी करण्यासाठी काही भूमिका घेतली तर मी त्याला विरोध करणार नाही ही माझीही अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी आहे. वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी मी बोलेन. पण ही चौकशी थांबल्यानंतर बोलेन. ती चौकशी अजून सुरू आहे. मी माहिती घेतली की असे पाहुणे अनेक ठिकाणी येतात. एक-दोन-तीन दिवस असतात. पण आजचा सहावा दिवस आहे. पाहुणचार घ्यावा. पण अजीर्ण व्हावा इतका पाहुणचार घेऊ नये. तिन्ही मुलींचा कारखाना नाही. एक पब्लिकेशनमध्ये आहे, एक डॉक्टर आहे आणि तिसरी गृहिणी आहे. ते तिथे गेले. ठीक आहे काही चौकशी करायची होती ती केली. एक-दीड दिवसाची चौकशी संपली. ते बिचारे काम संपल्यानंतर त्यांना जायची घाई होती. पण त्यांना सारखे फोन येत होते की थांबा, इतक्यात सोडू नका. नंतर त्यांना आमच्या मुलींनीच विचारलं की तुमचे घरचे वाट बघत असतील. तेव्हा ते म्हणाले की आम्हाला निर्देश आहेत की आम्ही सांगितल्याशिवाय घर सोडायचं नाही. त्यामुळे ५ दिवस झाल्यानंतर देखील काही ठिकाणी अजून पाहुणे आहेत. आत्तापर्यंत अशा चौकशा झाल्या आहेत. पण ५-६ दिवस एखाद्याच्या घरात जाऊन चौकशी केल्याचं ऐकिवात नाही. योग्यवेळी त्याबाबत विचार करता येईल. कोल्हापूरला काही जास्त लोक घरी राहात नव्हते. त्यांच्याकडे नवरा-बायको राहतात. त्यांच्याघरी १८ लोकं गेले. पण जे कधी पाहिलं नव्हतं, ते घडलेलं आहे. चांगली गोष्ट आहे. सत्तेचा गैरवापर आम्ही करत नाही, केला नाही.
