राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप मिटलेला नसून त्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सह्याद्रीमध्ये बैठका सुरू आहेत. मात्र, या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारणा केली असता त्यांनी एसटीचा आजपर्यंतचा इतिहासच समोर मांडला. तसेच, "एसटीची एवढी वाईट अवस्था कधीही झाली नव्हती", असं शरद पवार म्हणाले आहेत. साताऱ्यातील महाबळेश्वरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणि त्यांच्या मागण्या याविषयी सविस्तर भूमिका मांडली आहे. "एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट" "राज्याचे उपमुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, एसटीचे सर्व अधिकारी, सदाभाऊ खोत अशी चर्चा आम्ही चार-चार तास केली. मार्ग काढण्यासाठी काही पर्याय सुचवले. पहिली गोष्ट म्हणजे एसटीची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. १९४८ साली एसटी सुरू झाली. सुरुवातीला या मंत्रालयाचे मंत्री यशवंतराव चव्हाण होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली एसटीची सुरुवात झाली. पहिल्या बसने चव्हाण यांनी स्वत: प्रवास केला होता. तेव्हापासून गेली २ वर्ष सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारकडून अॅडव्हान्स घ्यावा लागलेला नाही. स्वत:च्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवहार सांभाळत आली आहे. अलिकडच्या काळात राज्य सरकारने ५०० कोटी रुपये एसटीला वेतनवाढ करण्यासाठी दिले. ही अवस्था एसटीची कधीही आली नव्हती. सामान्य माणसाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं दळणवळणाचं साधन हे आहे. एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारायचं यावर आम्ही चर्चा केली", असं शरद पवार म्हणाले. विलिनीकरण होईल का? शरद पवार म्हणतात.. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी असलेल्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर देखील शरद पवारांनी भूमिका मांडली आहे. "विलिनीकरणाची मागणी केली जात आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. त्या समितीने निर्णय घेण्याचं ठरवलं आहे. या समितीच्या शिफारशींचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल", असं ते म्हणाले. "सध्या राज्यात ९६ हजार एसटी कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या एकूण शासकीय कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एसटी कर्मचारी, राज्यातील इतर काही कर्मचारी आहेत जे राज्य सरकारचे कर्मचारी नसले, तरी सरकारशी संबंधित आहेत. एकदा विलिनीकरणाचं सूत्र अवलंबलं, तर ते सर्वांना लागू होईल. त्याचं आर्थिक गणित काय असेल, त्यावर सरकारला विचार करावा लागेल", असा मुद्दा देखील शरद पवार यांनी मांडला. गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी "मी ५ राज्यांमधील एसटी कर्मचाऱ्यांचं वेतन तपासलं. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. इतर सर्व राज्यांचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही सुचवलं की हा फरक घालवण्यासाठी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी वेतनवृद्धी हा मार्ग असू शकतो का, हे पाहावं लागेल", असं शरद पवार म्हणाले. निर्णय झाला, तरी 'या' मुद्द्यावरून होईल अडचण? दरम्यान, कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय जरी झाला, तरी त्यानंतर देखील एक महत्त्वाची अडचण येणार असल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. "अशा प्रकरणात मान्यताप्राप्त संघटना चर्चेला येत असतात. आता कर्मचाऱ्यांनी सगळ्या संघटनांना बाजूला सारलं असून त्यांच्या माध्यमातून चर्चा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे समस्या ही आहे की कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय झाल्यानंतर करार कुणाशी करायचा? हा प्रश्न आहे. त्यांच्या वतीने जे लोक येतात, ते आधीपासून ही चळवळ करत नव्हते. संघटनाही त्यांची नाही", असं ते म्हणाले.
