भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना साक्ष नोंदवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. या प्रकरणात शरद पवार यांना सरकारच्या चौकशी आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात शरद पवार यांना २३ फेब्रुवारी रोजी साक्ष नोंदवण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले आहे. शरद पवार यांनीही एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यामध्ये पवारांनी कोरेगाव भीमाबद्दल काही माहिती दिली होती. त्यानंतर पवारांचा जबाब नोंदवण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली होती. या प्रकरणात चौकशी आयोगाने शरद पवार यांना समन्स बजावत २३ फेब्रुवारी रोजी साक्ष नोंदवण्यास सांगितले होते. या आधीही गेल्या वर्षी शरद पवार यांना आयोगाकडून चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं होतं. त्यानंतर समन्स बजावल्यानंतर शरद पवार यांनी साक्ष नोंदवली आहे. चौकशी आयोगाकडून शरद पवार यांच्यासोबतच तत्कालीन पुणे पोलीस अधीक्षकांना आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांनाही समन्स पाठवण्यात आले होते. तसेच पुण्याचे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सुवेझ हक आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांना समन्स पाठवण्यात आले होते. शरद पवारांची साक्ष कशासाठी? १ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने चौकशी आयोग नेमला होता. या चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल हे आहेत. या प्रकरणी शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचार हा संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचं विधान केले होते. या प्रकरणी अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आयोगाने समन्स पाठवत शरद पवार यांना साक्ष नोंदवण्यात सांगितले होते. भीमा कोरेगावच्या लढाईच्या स्मरणार्थ एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी गावात हिंसाचार झाला होता. काही संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमध्ये तोडफोड आणि हिंसाचाराच्या घटना घडल्या ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला. नंतर जून आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, वेर्नान गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज आणि वरवरा राव या नऊ कार्यकर्त्यांना हिंसाचारात अटक करण्यात आली.
