“…शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत! ”

भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी साधला निशाणा; जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले आहेत.

संग्रहीत छायाचित्र

शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेत केंद्र सरकारने बुधवारी खतावरील(डीएपी) अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवले. परिणामी खतांच्या जागतिक किमतीत फार मोठी वाढ झालेली असूनही शेतकऱ्यांना ती जुन्या दरानेच उपलब्ध होतील. यामुळे सरकारी खजिन्यावर १४,७७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खतांच्या किंमती कमी करण्याबाबत केंद्रीय रसायने व खतमंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. मात्र यावरून भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्येंनी शरद पवारांवर निशाणा साधला आहे.

पवार यांच्या मागणीनंतर खतांच्या किंमती पूर्ववत

“आता खत दरवाढी विरोधात पत्र लिहीणारे शरद पवार यांचेच धोरण प्रत्यक्षात खत दरवाढीस कारणीभूत आहे. तत्कालिन कृषिमंत्री असणाऱ्या शरद पवार व यूपीए सरकार यांच्या निर्णयामुळे खत दरवाढीला सामारे जावे लागले…” अशी उपाध्येंनी टीका केली आहे.

तसेच, “युपीए काळात ज्यात शरद पवार कृषिमंत्री होते त्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले.” असं देखील केशव उपाध्येंनी म्हटलं आहे.

याचबरोबर, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र १४,७७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजासोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले.” असल्याचे सांगत, “तब्बल १४,७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आता उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे.” अशी मागणी देखील केली आहे.

राज्याने शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रूपये अनुदान द्यावे – केशव उपाध्ये

“दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, केंद्राने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला, त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला. आता राज्याने १० हजार रूपये अनुदान दिले पाहिजे.” असंही केशव उपाध्येंनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sharad pawars policy actually causes fertilizer price hike keshav upadhye msr

ताज्या बातम्या