महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज निवडणूक आयोगासमोर दोन्ही गटांना आपला अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरुपात मांडायचा आहे. ठाकरे गटाकडून आज संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत ईमेल स्वरुपात आपले म्हणणे मांडले जाणार आहे. तर शिंदे गटही लेखी स्वरुपात भूमिका मांडली जाईल. निवडणूक आयोग आजच आपला निर्णय देणार की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टीव्ही ९ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना आजच्या निकालाबाबत कायदेशीर शक्यता काय असू शकतात हे सांगत असताना एक मोठं विधान केलेलं आहे.
उल्हास बापट म्हणाले की, निवडणूक आयोगसमोर शिवसेना कुणाची? धनुष्यबाण कुणाचा? हा खटला सुरु आहे. तर त्याहून महत्त्वाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. पक्षांतर बंदी कायदा शेड्यूल १० नुसार योग्य अर्थ लावून निलंबनाबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावर सर्वोच्च न्यायालयात काम सुरु आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्याआधी निवडणूक आयोगाने निकाल दिला तर तो कदाचित चुकीचा ठरू शकतो. मला व्यक्तिगत असं वाटतं की, निवडणूक आयोगाने निकालाची प्रक्रिया सुरु केली असली तरी अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी देऊ नये.
हे वाचा > ‘Hindenburg’च्या आरोपांनंतर अदानी समूहाकडून ४१३ पानांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, “हा भारतावर…”
आपल्या युक्तिवादाचे स्पष्टीकरण देत असताना उल्हास बापट म्हणाले, “निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार देण्यात आले आहेत. ३२४ कलमाखाली जे कायदे नाहीत, त्याबाबतही निर्णय घेण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. निवडणूक चिन्हाच्या वादाबाबतही निवडणूक आयोगाला कुठला पक्ष खरा आणि कुठला पक्ष खरा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार आहे. तोच खटला आता सुरु आहे. निवडणूक आयोगाला दोन गोष्टी यामध्ये पाहाव्या लागतील. एक म्हणजे पक्षावर कुणाची पकड आहे. दुसरं म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत त्यांचे किती सदस्य आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग दोन्ही गोष्टी तपासून समतोल निर्णय देऊ शकतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत आयोगाने निर्णय राखून ठेवावा. तसेच आता जी चिन्ह आणि नावं पक्षाला देण्यात आली आहेत, तिच पुढे चालू ठेवावीत.”
हे ही वाचा >> ओडिशाच्या मंत्र्यांवर गोळी झाडणारा पोलिस कर्मचारी मानसिक रुग्ण; पत्नी म्हणाली, “त्यांना लगेच राग यायचा”
निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर जर अन्याय झालाय, असे कुठल्याही गटाला वाटले तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचा अर्थ लावणारे अंतिम ठिकाण आहे. निवडणूक आयोगाकडे खूप अधिकार दिले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यावर स्टे आणता येऊ शकतो.
