राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, मालकीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विरोध करणारे रहिवासी निष्कासित होणार?

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप (मालकीच्या) ॲक्टअंतर्गत (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७०) नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार या इमारतींच्या पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

आणखी वाचा

नांदेडमधील रुग्णमृत्यूंची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल ; दोषींवर कठोर कारवाई

Contract recruitment: आता ५ हजार पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे घेणार; ‘या’ विभागाचा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय जाहीर

शासकीय सेवेत कंत्राटी भरतीविरोधात धुळ्यात रायुकाँचे आंदोलन

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येप्रकरणी सर्व पुरावे सादर; ‘सीबीआय’चा न्यायालयात अर्ज

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता विरोध करणारे रहिवासी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम ६ (अ) नंतर कलम ६ (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.

हे ही वाचा >> नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात औषधांअभावी रुग्णांचा मृत्यू? मुख्यमंत्री शिंदे स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

या अधिनियमात ७ जुलै २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या ५१ टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम ६ नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये कारवाईसंदर्भात तरतूद नव्हती जी आता करण्यात आली आहे.