समाज माध्यमावरील वादग्रस्त चित्रफीत प्रकरणी सात दिवसात अहवाल द्या; साईबाबा संस्थानच्या तक्रारीवर उच्च न्यायालयाचे ‘जीसीए’ला निर्देश

साईबाबा संस्थानच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीला (जीएसी) पुढील सात दिवसांत कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.श्री साईबाबांची प्रतिमा, संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच ‘जीएसी’ समोर मांडण्यात आल्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामुग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. संस्थानने या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा केला. साईबाबांच्या प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे बळ मिळाल्याचे गाडीलकर म्हणाले.

साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा, श्रीसाईबाबांच्या प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. ‘जीएसी’कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित आहे. आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा विश्वास आहे. -गोरक्ष गाडीलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, साईबाबा संस्थान, शिर्डी.