राहाता: शिर्डी येथिल श्री साईबाबा व साईबाबा संस्थान यांच्याविषयी समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत असलेल्या असत्य व बदनामीकारक मजकुराविरोधात साईबाबा संस्थानच्या कायदेशीर पाठपुराव्यानंतर भारत सरकारच्या ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटीने (जीएसी) आज शूक्रवारी आदेश देत संबंधित प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह चित्रफीत व लेख हे आदेश प्राप्त झाल्यापासून २४ तासांत हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी ही माहिती दिली.
समाजमाध्यमांवर, विशेषतः यूट्यूबसह विविध प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या ३५ चित्रफीतीतून साईबाबांविषयी चुकीची विधाने तथ्य म्हणून मांडल्याने साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता असल्याचे संस्थानने ते हटविण्यासाठी संस्थानने जुलै २०२६ मध्ये संबंधित प्लॅटफॉर्मकडे वारंवार तक्रारी दाखल केल्या. मात्र अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने हे प्रकरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच ‘जी ए सी’समोर मांडण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने जी ए सी ला सात दिवसांत कारणासहित निर्णय घेण्याचे व १९ ऑगस्टपर्यंत निर्णयाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
जी ए सी ने काल, गुरुवारी संबंधित सामग्री हटविण्याचे निर्देश दिले होते. जी ए सी ने आपल्या आदेशात सदर सामग्रीमुळे धार्मिक भावना दुखावण्याची तसेच सामाजिक सलोख्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद केले व समाजमाध्यमांवर असा मजकूर दीर्घकाळ उपलब्ध राहिल्यास श्री साईबाबा व संस्थानच्या प्रतिष्ठेला हानी होण्याची शक्यताही अधोरेखित केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारामध्ये संतुलन राखण्याची आवश्यकता अधोरेखित करताना संबंधित चित्रफीत व लेख २४ तासांत हटविण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत.
संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.
साईबाबा व संस्थानच्या प्रतिष्ठेबरोबर भाविकांच्या श्रद्धेचा सन्मान राखण्यासाठी संस्थान कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती कार्यवाही यापुढेही सातत्याने करत राहील.-गोरक्ष गाडीलकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी.
