राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे यांच्यासह त्यांचा जिल्हा परिषद सदस्य असलेला मुलगा विलास भुमरे यांच्याविरुद्ध पैठणमधील शासकीय जमीन हडपल्याप्रकरणी, गुन्हा नोंदवण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारी सुनावणी झाली. याप्रकरणी प्रतिवादी राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला नोटीस बजावून गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक व पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे व न्यायामूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी दिले आहेत. याप्रकरणी दत्तात्रय राधाकिशन गोर्डे यांनी अॅड. युवराज काकडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, पैठणमधील सर्वे नं. १०२६ वरील ५३३.५ चौरस मीटर भूखंड हा नगरपालिकेच्या हद्दीत असून तो शासकीय मालकीचा आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा परिषद सदस्य विलास संदिपान भुमरे यांनी संबंधित भूखंड हा स्वतः खरेदी केलेला दाखवलेला असून तशी नोंद त्यांच्या २०१९ मधील निवडणूक नामनिर्देशन पत्रावर दाखवण्यात आलेली आहे. विलास भुमरे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, तर त्यांचे वडील संदिपान भुमरे हे राज्यात मंत्री आणि पैठण मतदारसंघाचे आमदार असल्यामुळे त्यांनी राजकीय प्रभाव वापरून जमीन हडपल्याची दबावापोटी दखल घेण्यात आली नाही. तसेच, या संदर्भातील पुराव्यासह कागदपत्र घेऊन तक्रार औरंगाबाद ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल केली. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने औरंगाबाद खंडपीठात गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेश देण्याची विनंती करण्यासाठी याचिका दाखल केली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. सरकारी पक्षातर्फे मुख्य सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.
