Shiv Sena Symbol Case Supreme Court: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत महत्वाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. आजही (१२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी शिवसेनेकडून (ठाकरे) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ‘विधिमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही’, यासह आदी महत्वाच्या मुद्द्यांवर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाबाबत कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवलं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी संपल्यानंतर खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत, अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधत महत्वाची माहिती दिली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या या प्रकरणावर आज न्यायालयात कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला? याची माहिती संजय राऊतांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितली आहे.
संजय राऊत काय म्हणाले?
“आज सुनावणीचा चौथा दिवस आहे. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल हे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. शिवसेना आणि पक्ष चिन्हाबाबत ही सुनावणी सुरू आहे. अनिल देसाई, मी आणि अरविंद सांवत आम्ही या सुनावणीसाठी उपस्थित राहत आहोत. आमच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात एकदम जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. मात्र, या देशाच्या निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने सुनावणी न घेता एका फुटीर गटाला पक्ष आणि चिन्ह म्हणून मान्यता दिली गेली, हे किती बेकायदेशीर आहे यावर आज युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तसेच पक्ष संघटना फुटलेली नाही. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट नाही, या मुद्यांवर युक्तिवादाचा जोर होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रश्न आम्हाला विचारले. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील कपिल यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाची भूमिका मांडली आहे”, अशी माहिती संजय राऊत यांनी सांगितली आहे.
“मुळात आमचा युक्तिवाद असा आहे की, ज्या तारखेला विधिमंडळ पक्षात फूट पडली, तो दिवस अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण त्या दिवशी पक्षात फूट नव्हती. फूट फक्त विधिमंडळ पक्षात होती. त्यामुळे तेवढीच फूट मान्य केली पाहिजे आणि पक्ष तेव्हाही मजबूत होता आणि आजही मजबूत आहे. पुढे काय झालं या पेक्षा २१ जून २०२२ रोजी जी घटना घडली, त्या अनुषंगाने पक्ष आणि चिन्ह यावर निकाल असायला हवा. पक्षाची रचना ही लोकशाही पद्धतीनेच आहे. पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत, त्यानंतर १३ नेते आहेत, ३२, ३३ उपनेते आहेत. राज्यसंघटक आहेत. सचिव आहेत. पक्षाची ही रचना लोकशाही पद्धतीने उभी केल्यानंतर याबाबतची माहिती आम्ही निवडणूक आयोगाला नियमानुसार कळवली होती, तसेच याबाबत निवडणूक आयोगाची पोहोचपावती देखील आमच्याकडे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अधिकाराच्या बाहेर जाऊन फुटीर गटाला मान्यता देणं, पक्ष देणं आणि चिन्ह देणं हे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे”, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
