मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षात मोठी बंडखोरी झाली. या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षात उघड-उघड दोन गट पडले. या बंडखोरीनंतर शिंदे गटाने आम्हीच शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा केला आहे. तसेच शिंदे गटाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरदेखील दावा केलेला आहे. याच वादावर येत्या १२ डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगापुढे पहिली सुनावणी होणार आहे.

हेही वाचा >> काँग्रेस अध्यक्षांच्या विधानानंतर भाजपा आक्रमक, नरेंद्र मोदींची रावणाशी केली तुलना!

muzaffar beg kashmir loksabha
काश्मीरमध्ये लोकसभेची पहिली जागा जिंकण्यासाठी भाजपा सज्ज; पहाडी नेते मुझफ्फर बेग यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळेल का?
bjp candidate first list for lok sabha election likely to announce today
भाजपची पहिली यादी आज? केंद्रीय निवडणूक समितीच्या मेगाबैठकीत विचारमंथन सुरूच
Basavaraj Patil
बसवराज पाटील यांच्या भाजप प्रवेशाचा काँग्रेसला फटका किती ?
Eknath Shinde viral video of karyakram karen
“मुख्यमंत्री साहेब, कार्यक्रम म्हणजे काय समजायचं?”, मुख्यमंत्र्यांचा ‘तो’ VIDEO शेअर करत काँग्रेसचा सवाल

बंडखोरीनंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहित आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचे म्हणत पक्ष आणि पक्षचिन्हावर दावा केला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात धाव घेत निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखावे अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. त्यानंतर आता शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील वादावर येत्या १२ डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. याआधी आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष तसेच पक्षचिन्हावर दावा सांगण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे जमा करण्यासही मुदतवाढ दिली आहे. दोनी गटांना येत्या ९ डिसेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे ही कागदपत्रे जमा करता येणार आहेत.

ऑक्टोबर महिन्याच्या ८ तारखेला निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवले होते. त्यानंतर अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गटांना दोन वेगवेगळी नावे आणि चिन्हे दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानुसार उद्धव ठाकरे गटाला धगधगती मशाल तर शिंदे गटाला ढाल-तलावर हे चिन्ह देण्यात आले होते. असे असले तरी धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हावरील वाद निवडणूक आयोगासमोर अद्याप प्रलंबित आहे. या वादावर सुनावणी घेण्यासाठी निवडणूक आगोयाने दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी दोन्ही गटांना ९ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.