एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजपाशी हातमिळवणी केली. शिवसेनेतील ४० आमदार आणि काही खासदारांना बरोबर घेऊन त्यांनी थेट शिवसेना पक्षावरच दावा केला. शिवसेना पक्ष म्हणून भाजपाशी युती करून सरकार स्थापन केलं. तर दुसऱ्या बाजूला एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीविरोधात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर ११ मे रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले, तसेच विधिमंडळात घडलेल्या अनेक घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली. परंतु आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला.

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने केली होती. परंतु यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं. या सुनावणीला आता दोन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाने आता विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं आहे.

NARENDRA MODI
‘पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक लढविण्यावर ६ वर्षांची बंदी घाला’, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल; कारण काय?
rashmi barve
रश्मी बर्वे निवडणुकीपासून दूरच; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली
Rahul Gandhi
पंतप्रधान पदासाठी राहुल गांधी इच्छुक?
supreme court and ajit pawar
अजित पवार गटाला सज्जड ताकीद! चिन्हाबाबत निर्देश तंतोतंत पाळा – सर्वोच्च न्यायालय

ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली आहे की, त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदेंसह बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत. सुप्रीम कोर्टाने ११ मे रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घायला सांगितलं होतं. या आमदारांविरोधात पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा >> अजित पवारांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडीवर परिणाम होणार? बाळासाहेब थोरात म्हणाले…

सुनील प्रभू यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे की, सुप्रीम कोर्टाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालात सांगितलं होतं की, आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय वाजवी वेळेत (Reasonable Period) घ्यावा. परंतु यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप कोणतंही पाऊल उचलेलं नाही. आम्ही (ठाकरे गट) विधानसभा अध्यक्षांना आतापर्यंत तीन वेळा निवेदन दिलं आहे, परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही.