जुन्या झालेल्या आणि कोळसाधारित प्रदूषणकारी विद्युतनिर्मिती यंत्रणेमध्ये पद्धतशीरपणे कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी कसा करता येईल यासाठी सर्वकष अभ्यास करणार असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. नुकत्याच बंद केलेल्या खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्राच्या परिसरातील नांदगाव फ्लाय ॲश पॉण्डला सोमवारी त्यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

“नांदगावमधील ग्रामस्थांकडून विशेषत: महिलांकडून आलेल्या तक्रारीनंतर कारवाई करुन परिस्थतीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. पुढील १५ दिवसात नांदगाव ॲश पॉण्डची जागा पूर्ववत करणचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नांदगाव तसेच वारेगाव येथील ॲश पॉण्ड कायमस्वरुपी बंद केले जातील,” असे आदित्या ठाकरे म्हणाले.

toll plaza
विश्लेषण : भविष्यात टोलनाके बंद होणार? कशी असेल GPS आधारित नवी यंत्रणा?
lokrang, shekhar rajeshirke, documentary making, journey, for, nature documentaries, family contribution,
आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: माहितीपटांचा गृहोद्योग…
mpsc mantra environment question analysis career
mpsc मंत्र: पर्यावरण प्रश्न विश्लेषण
blue pebble and radiowalla ipo will open at the end of the month
महिनाअखेर दोन कंपन्यांचे आयपीओ खुले होणार; ब्लू पेबल’चा विस्तार योजनेसाठी १८.१४ कोटींचा आयपीओ

“राज्यातील सर्व विद्युतनिर्मिती केंद्रावर प्रदूषण नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजना, हवा प्रदूषणासाठी एफजीडी उभरणीसहीत केल्या जातील,” असे त्यांनी नमूद केले. “त्याची सुरुवात कोराडी, खापरखेडा येथून होईल. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार फ्लाय ॲशचा १०० टक्के वापर केला जाईल, याबाबत आम्ही अभ्यास करत आहोत. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पलामध्येदेखील फ्लाय ॲशचा वापर केला जाईल,” असे ते म्हणाले.

“राज्यातील सर्व औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा सर्वंकश अभ्यास केला जाईल. ज्यामुळे जुने झालेले आणि कोळसाधारित प्रदूषित विद्युत निर्मिती केंद्र पद्धतशीरपणे टप्प्याटप्प्याने कमी करता येतील. राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती प्रकल्पांच्या प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांचे ऑडिट केले जाईल. जे प्रकल्प विहित मानकांची पूर्तता करत नसतील त्यांना निर्णायक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. प्रदूषण कमी करण्याबाबतची योजना ठरवली जाईल,” असे ठाकरे म्हणाले.

“अभ्यासासाठीची मंजूरी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुढील घोषणा करण्यात येईल,” असे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी ग्लासगो येथे आयो जत कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीजमध्ये(सीओपी२६) देशापुढे ठेवलेल्या २०७० पर्यंत नेट झीरो ध्येय गाठण्याच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीनुसार राज्याची विद्युतनिर्मिती क्षमता १३,६०२ मेगावॅट इतकी आहे. त्यापैकी कोळसाधारित औष्णिक वीजेचे प्रमाण सुमारे ७५ टक्के म्हणजेच १०, १७० मेगावॅट इतके आहे. राज्याच्या मालकीच्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामध्ये चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा, नाशिक, परळी, भूसावळ आणि पारस येथील विद्युतनिर्मिती केंद्राचा समावेश होतो.