सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांना दिलासा देताना राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. हे निलंबन असंवैधानिक तसंच बेकायदेशीर असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असेही ताशेरे ओढले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी एबीपी माझाशी बोलताना नाराजी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधवच पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मोठी बातमी! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द दरम्यान भास्कर जाधव यांनी सुप्रीम कोर्टाने जरी आमदारांना बाहेर ठेवता येणार नाही सांगितलं असलं तरी विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला घ्यायचं हा अध्यक्षांचा अधिकार असतो सांगत इशारा दिला आहे. खरी लढाई पुढे होणार आहे असंही यावेळी ते म्हणाले. भास्कर जाधव आणि गिरीश महाजन भिडले गिरीश महाजन यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सरकारला सुप्रीम कोर्टाने चपराक दिली आहे. सरकारने सुडबुद्धीने केलेली ही कारवाई होती. आमदारांना कोणतंही काम करता येत नव्हतं. निलंबन करत सरकारला आपली पोळी भाजून घ्यायची होती, हे एक षडयंत्र होतं. दोन, तीन वर्ष कामकाजात, निवडणुकीत, मतदानात सहभागी होऊ न देणं हा आमच्या लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होता. हा ऐतिहासिक निकाल म्हणावा लागेल अशी प्रतिक्रिया दिली. तसंच सोयीप्रमाणे निलंबन करण्याचा प्रकार यापुढे बंद होईल असा विश्वास व्यक्त केला. सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर राऊतांची नाराजी; म्हणाले, “लोकशाही मृत्यूपंथाला…” दरम्यान यावेळी भास्कर जाधवांनी सुप्रीम कोर्टाने जर एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ बाहेर ठेवता येणार नाही असं म्हटलं असेल तर भाजपाने आम्हाला किती अधिवेशन बाहेर ठेवलं हे पाहिलं पाहिजे. रेटून खोटं बोलायची भाजपाला सवय आहे अशी टीका केली. https://twitter.com/barandbench/status/1486938470392430592?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486938470392430592%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.loksatta.com%2Fmumbai%2Fshivsena-sanjay-raut-on-supreme-court-decision-to-cancel-one-year-suspension-of-12-bjp-mla-from-the-maharashtra-legislative-assembly-sgy-87-2779799%2F "राज्यपालांनी अद्यापही आमच्या १२ आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा सदस्यांना त्यांच्या अधिकारापांसून दूर ठेवलं असं म्हटलं असेल तर मग राज्यपालांनी ज्या आमदारांना बाहेर ठेवलं आहे त्याबाबत सुप्रीम कोर्ट मत का नोंदवत नाही?," अशी विचारणा भास्कर जाधवांनी केली. "या आमदारांना मतदारसंघातील कामांपासून, अधिकारांपासून, विकासकामं करण्यापासून वंचित ठेवलं नव्हतं. फक्त विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभाग होता येणार नाही इतकंच निलंबन आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा आणलेली नाही," असं यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं. "सुप्रीम कोर्ट चुकीचं आहे असं भास्कर जाधव यांना म्हणायचं आहे का? या निर्णयांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. सुडबुद्दीने हे करत असाल तर योग्य नाही," असं गिरीश महाजन यावेळी म्हणाले. त्यावर भास्कर जाधव यांनी सरकारकडे १७० आमदारांचं बहुमत असून काठावरचं नाही. सुप्रीम कोर्टात जेव्हा महाराष्ट् सरकार गेलं होतं तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने संदिग्ध भूमिका का घेतली? तात्काळ नियुक्ती करण्याचा आदेश का दिला नाही? मी लोकशाही मार्गाने बोलणार. सुप्रीम कोर्ट असलं तरी आमचं मत नोंदवणार असं सांगितलं. "पूर्वीदेखील अशाप्रकारे निलंबन कऱण्यात आलं आहे. हे काही नवीन नाही. संसदेत तर वेगळाच पायंडा पाडण्यात आला आहे. गेल्या अधिवेशनात झालेल्या गदारोळाबद्दल या अधिवेशनात कारवाई करणं याआधी काही झालं नाही," असं सांगत भास्कर जाधव यांनी गिरीश महाजनांना सुनावलं. यावर सुप्रीम कोर्ट आपल्या मतावर चालत नाही. सर्व तपासूनच त्यांनी हा निर्णय दिला आहे असं गिरीश महाजन म्हणाले. त्यावर भास्कर जाधव यांनी "सुप्रीम कोर्टाने जरी यांना बाहेर ठेवता येणार नाही सांगितलं असलं तरी विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला घ्यायचं हा अध्यक्षांचा अधिकार असतो. त्यामुळे खरी लढाई पुढे होणार आहे. सरकार आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सर्व अवलंबून आहे. सरकार काय भूमिका घेईल हे मी सांगू शकत नाही. पण कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही," असा इशारा दिला. यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ बाहेर ठेवता येणार नाही हा चांगला निर्णय झाला आहे असंही सांगितलं. तसंच ही लढाईू सामोपचाराने संपवली पाहिजे. सुप्रीम कोर्ट ठराविक मर्यादेपलीकडे आदेश देऊ शकत नाही असंही म्हटलं.
