आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही बलात्काराच्या आरोपींना १०० दिवसांत फाशी दिली जावी असा प्रस्ताव शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मांडला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत याप्रकरणी मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला आहे अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंध्र प्रदेशने जो कायदा केला आहे, तो राज्यात कशाप्रकारे लागू होऊ शकते यासंबंधी अहवाल आणि मसुदा मागवला आहे असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे. प्रताप सरनाईक यांनी बोलताना सांगितलं आहे की, "देशात बलात्काराचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. देशात वेगळ्या प्रकारचं वातावरण निर्माण झालं आहे. प्रत्येक राज्यात हा कठोर कायदा लागू झाला पाहिजे. मी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा कडक कायदा अंमलात आणावा अशी मागणी केली आहे". सध्या विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरु आहे. जलद कामगिरी केली तर या अधिवेशनातही विधेयक संमत केलं जाऊ शकतं असं प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं आहे. विधेयकाला मंजुरी दिली तर महाराष्ट्र हे दुसरं राज्य ठरेल असं प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेशात ‘दिशा विधेयक २०१९’ मंजूर आंध्र प्रदेश विधानसभेत बलात्काऱ्यांना २१ दिवसात फाशीची तरतूद असणारं ‘दिशा विधेयक २०१९’ मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकात बलात्कार तसंच सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असून २१ दिवसात खटला पूर्ण करण्यासंबंधी सांगण्यात आलं आहे. याआधी आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्हेगारांना कडक कारवाई करण्यात यावी यासाठी दोन विधेयकं मंजूर केली आहेत. आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यांतर्गत बलात्कासारख्या गंभीर गुन्ह्यात कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. नव्या कायद्यानुसार बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास सात दिवसात पूर्ण करावा लागणार आहे. याशिवाय खटला १४ दिवसात संपवून एकूण २१ दिवसात गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.
