शिवसेना खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांना ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) १५ तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली आहे. संजय राऊतांना अटक केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं असून महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी ईडीच्या कारवाईचा निषेध केला आहे. २०१४ नंतर ईडीकडून करण्यात आलेल्या कारवायांची चौकशी व्हावी. तसेच या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करावी, अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. त्याबाबतचं एक पत्र राज्यसभा अध्यक्षांना दिलं असल्याची माहिती राज्यसभा खासदार आणि प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी दिली आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि मी राज्यसभा सभापतींना पत्र दिले आहे. संबंधित पत्रातून ईडी, सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांची चौकशी व्हावी, तसेच संसदेत यावर चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे. संजय राऊतांच्या अटकेबाबत बोलताना चतुर्वेदी यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "राजकीय षडयंत्रानुसार ईडी ज्याप्रकारे कारवाई करत आहे, ती पूर्णपणे निंदनीय आहे. त्यामुळे मी आता ईडीला सक्तवसुली संचालनालय म्हणणार नाही तर, भारतीय जनता पार्टीचं नवीन विभाग म्हणेल. संजय राऊतांच्या घरात साडेअकरा लाख रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता आढळली आहे, तर त्यांनी त्याबाबत तपशील द्यावा. पण सूत्रांच्या हवाल्याने चुकीची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये पसरवली जात आहे. ज्यामध्ये ना तथ्य आहे, ना सत्य आहे. पण राऊतांना अटक करण्यासाठी ते विविध प्रकारची कारणं देत आहेत. हेही वाचा- “मी तुमच्यासोबत”, उद्धव ठाकरेंचा संजय राऊतांच्या कुटुंबाला शब्द; निवासस्थानी जाऊन घेतली भेट खरंतर, संजय राऊत हे एकत्रित कुटुंबात राहतात, त्यांच्या घरात दोन मुली आहेत, भाऊ आहेत, आई आहे, कुटुंबातील इतर सदस्य आहेत. अशा स्थितीत घरात आडेअकरा लाख रुपये आढळले तरी ती बेहिशोबी कशी झाली? असा सवालही चतुर्वेदी यांनी विचारलं आहे. जी लोकं घाबरून तिकडे गेलेत, ते आज भारतीय जनता पार्टीची स्क्रिप्ट वाचून दाखवत आहेत, असा टोलाही चतुर्वेदी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला आहे. हेही वाचा- संजय राऊतांच्या घरात आढळलेली रक्कम कोणाची? भाऊ सुनील राऊत यांचा मोठा खुलासा, ५० लाखाच्या व्यवहाराबाबतही दिलं स्पष्टीकरण महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मराठी माणसांचा आणि महाराष्ट्राचा अपमान केल्यानंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्क्रिप्ट वाचून दाखवली आहे. त्यांना राज्यपालांचा साधा निषेधही व्यक्त करता आला नाही. राज्यपालांचं मत हे त्यांचं वैयक्तिक मत असल्याचं कारण शिंदे यांनी दिलं, असंही चतुर्वेदी म्हणाल्या.
