गेल्या दीड वर्षापासून देशात करोनाचं संकट ठाण मांडून बसलं आहे. आत्ता जरी काही प्रमाणात करोनावर नियंत्रण मिळवण्या यश आलं असलं, तरी पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये करोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. या पार्श्वभूमीवर विविध राज्य सरकारांना केंद्र सरकराने पीएम केअर फंडामधून मदतनिधी वा करोना नियंत्रणासाठीच्या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, पीएम केअर फंडामधून वेगवेगळ्या राज्य सरकारांना निधी उपलब्ध करून देताना केंद्र सरकारने दुजाभाव केल्याचा दावा अनेक राजकीय पक्षांनी केला आहे. विनायक राऊत यांनी देखील आज संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभेत बोलताना याच मुद्द्यावर बोट ठेवत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. करोना काळात केंद्र सरकारकडून मोठ्या संख्येने व्हेंटिलेटर्स महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले. करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी व्हेंटिलेटर्सची गरज असल्यामुळे त्याचा पुरवठा पीएम केअर फंडामधून करण्यात आला. मात्र, केंद्र सरकारने पाठवलेल्या व्हेंटिलेटर्सपैकी तब्बल ६० टक्के व्हेंटिलेटर्स खराब असल्याचं खासदार विनायक राऊत लोकसभेत म्हणाले. "केंद्रानं दिलेले ६० टक्के व्हेंटिलेटर्स खराब होते. आजही हे व्हेंटिलेटर्स बंद अवस्थेत आहेत. हे व्हेंटिलेटर्स दुरुस्त करण्यासाठी टेक्निशियन्स देखील मिळत नव्हते", असं विनायक राऊत यांनी लोकसभेत बोलताना म्हटलं आहे. करोना काळात केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांना मिळणारा मदतनिधी आणि वस्तूंचा पुरवठा यावरून मोठं राजकारण पाहायला मिळालं. बिगर भाजपा सरकार असणाऱ्या राज्यांना निधी वा वस्तू पुरवण्यात केंद्राकडून भेदभाव केला जात असल्याची टीका देशातील अनेक काँग्रेसशासित राज्यांनी केली. महाराष्ट्रातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून देखील अशा प्रकारची तक्रार केल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, देशात करोनाची साथ सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच संसदेत करोनाच्या हाताळणीविषयी चर्चा होत असल्याचं समोर आलं आहे. खासदार विनायक राऊत यांनी देखील यासंदर्भात गेल्या अधिवेशनात मागणी करून ती मागणी मान्य झाली नव्हती. यावेळी करोनावर चर्चा होत असून त्यामध्ये विनायक राऊत यांनी व्हेंटिलेटर्सचा मुद्दा उपस्तित केला आहे.
