महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये शिवसेनेतलं सर्वात मोठं बंड केलं. ४० आमदारांना घेऊन ते बाहेर पडले आणि थेट शिवसेना नेतृत्वाला म्हणजेच उद्धव ठाकरेंना आव्हान दिलं. दोन्ही पक्षांचा वाद निवडणूक आयोगाच्या दारात गेला तेव्हा निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि पक्षचिन्ह असलेला धनुष्य-बाण हे दोन्ही एकनाथ शिंदेंना दिलं. एकनाथ शिंदे जून २०२२ ते ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आता ते महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत. दरम्यान शिवसेना कुणाची हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. मागील तीन वर्षांपासून या प्रकरणी निर्णय आलेला नाही. आता दोन्ही गट अंतिम युक्तिवादासाठी तयार आहेत, मात्र कोर्टाने पुढची तारीख दिली आहे.
गुरुवारी न्यायालयात काय झालं?
शिवसेना पक्षाचं नाव आणि पक्षचिन्ह म्हणजेच धनुष्यबाण याबाबतची सुनावणी गुरुवारी संपली. यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही गटांनी अंतिम युक्तिवादाची तयारी दर्शवली आहे. मात्र दोन्ही बाजू ऐकल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढच्या तारखेला सुनावणी होईल असं म्हटलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पेच
दोन शिवसेनेमधल्या वादाचे मूळ २०२२ च्या शिवसेनेतील पक्षांतरात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंड केले. यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी (शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे युती) सरकार अल्पमतात आलं आणि ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले आणि मुख्यमंत्री झाले. या सरकारमध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय?
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, निवडणूक आयोगाने (ECI) शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि त्यांना धनुष्यबाण चिन्ह दिले. त्यानंतर, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका फेटाळली. उद्धव गटाने या निर्णयांना “बेकायदेशीर आणि पक्षपाती” म्हटले आणि या निर्णयांना “बेकायदेशीर आणि पक्षपाती” म्हटलं होतं.
या प्रकरणातले महत्त्वाचे मुद्दे
उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी “शिवसेना” नाव आणि “धनुष्यबाण” चिन्हावर दावा केला.
ठाकरे गटाने असा युक्तिवाद केला की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा आहे आणि पक्षाची मूळ ओळख धनुष्यबाण चिन्हाशी जोडलेली आहे, ज्यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, परंतु पूर्ण निकालापर्यंत शिंदे गटाला चिन्हाचा तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी दिली.
मे 2025 मध्ये (7 मे) सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली, परंतु निकाय निवडणुकांपूर्वी तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला. न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी म्हटले की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये चिन्हाचा फारसा प्रभाव पडत नाही.
ठाकरे गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रकरणातील निकालाचा दाखला देत युक्तिवाद केला, जिथे अजित पवार गटाला चिन्ह वापरताना जाहीरपणे स्पष्ट करावे लागले की त्यांचा तात्पुरता वापर आहे.
शिवसेना फुटीशी संबंधित आमदार अपात्रता प्रकरणात, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये शिंदे गटाला “खरी शिवसेना” म्हणून मान्यता दिली. ठाकरे गटाने हा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला आहे, परंतु त्याची सुनावणी स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
