गेली २५ वर्षे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत सत्तेची उब घेणाऱ्या शिवसेनेला अधूनमधून आपण विरोधी पक्षात असल्याचा साक्षात्कार होतो. जिल्ह्याच्या मागासलेपणाचे खापर आपल्या माथ्यावर फोडले जाऊ नये, या साठी आम्ही विरोधी पक्षात आहोत, त्यामुळे आम्हाला मर्यादा आहेत, असे तुणतुणे शिवसेनेकडून सातत्याने वाजवले जात असले, तरीही काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी सर्वार्थाने बरोबरी करणारे लोकप्रतिनिधी सेनेत पाहता पाहता प्रस्थापित झाले. कधी तडजोडी, तर कधी सोयीनुसार विरोध असे करीत शिवसेनेचा प्रवास झाला. आता तरी किमान सेनेकडून विरोधी पक्षाचे तुणतुणे वाजवले जाऊ नये, अशी अपेक्षा केली जाते.
परभणी जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो. जिल्ह्यास काळी कसदार जमीन, पुरेसे सिंचन असे सगळे असताना इच्छाशक्ती नसणारे नेतृत्व जिल्ह्य़ास कायम लाभले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे सत्ताधारी पक्ष आणि आम्ही विरोधी पक्षात, असे भांडवल सेनेच्या वतीने अधूनमधून करण्यात येते. प्रत्यक्षात गेल्या २५ वर्षांत परभणी विधानसभा व लोकसभेत सेनेच्याच बाजूने जनतेने कौल दिला. परभणी विधानसभेत आजवर ‘खान पाहिजे की बाण’ या प्रचाराने शिवसेनेला कायम राजकीय यश मिळवून दिले. लोकसभेतही सातत्याने सेनेनेच हा मतदारसंघ राखला.
परभणी विधानसभा निवडणुकीत १९९०मध्ये हनुमंतराव बोबडे यांनी विजय मिळवला. छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेत पहिले बंड केले, त्या वेळी बोबडे यांचा या बंडात सहभाग होता. त्यानंतर १९९५ व १९९९ अशा दोन्ही निवडणुकांत तुकाराम रेंगे आमदार झाले. २००४ व २००९ या विधानसभा निवडणुकांमध्ये संजय जाधव यांना आमदारकीची संधी मिळाली. १९९०पासून परभणी विधानसभा मतदारसंघ सेनेच्या ताब्यात आहे.
लोकसभेतही आजवर शिवसेनेनेच वर्चस्व राखले. १९९८ चा अपवाद वगळता आजवर सेनेच्याच उमेदवारांना मतदारांनी निवडून दिले. १९८९ मध्ये अशोक देशमुख खासदार झाले. त्यानंतर सुरेश जाधव, तुकाराम रेंगे, गणेश दुधगावकर यांना खासदारकीची संधी मिळाली. लोकसभा व विधानसभेचा बहुतांश कालावधी शिवसेनेने व्यापला. जनतेने कायम खासदारकीसाठी सेनेला कौल दिला. मात्र, निवडून आलेल्या खासदारांनी सतत पक्षालाच ‘जय महाराष्ट्र’ करण्याची परंपरा सुरू ठेवली. असे असताना अधूनमधून शिवसेनेला आपण विरोधी पक्षात असल्याची ‘उबळ’ येते. विशेष म्हणजे स्थानिक स्वराज्य  संस्था निवडणुकीमध्ये कधी काँग्रेससोबत, तर कधी राष्ट्रवादीसोबत सलगी करायची, सत्तेचे लाभ पदरात पाडून घ्यायचे आणि पुन्हा आम्ही विरोधी पक्षात आहोत, असा ‘हिशेबी’ पवित्रा घ्यायचा, याच पद्धतीने सेनेची वाटचाल सुरू आहे. १९९५ ते १९९९ या काळात युतीचे सरकार होते व १९९९ ते २००४ केंद्रात वाजपेयी सरकार होते. परंतु आम्ही कायम विरोधक राहिलो, हे सांगताना शिवसेनेला कधी कधी याचाही विसर पडतो.
परभणीत प्रताप देशमुख नगराध्यक्ष असताना उपाध्यक्षपद सेनेकडे होते. परभणी बाजार समितीत आमदार संजय जाधव सभापती, तर काँग्रेसचे आनंद भरोसे उपसभापती अशी स्थिती आहे. जिल्ह्यात प्रस्थापित नेतृत्वाला आव्हान देण्यासाठी जनतेने सर्वसामान्य चेहऱ्यांना संधी दिली. कोणत्याही घराण्याची पाश्र्वभूमी नसणारे अनेक जण लोकप्रतिनिधी झाले. एकीकडे प्रस्थापित व दुसरीकडे सर्वसामान्य अशा लढाईत जिल्ह्यातील जनता कायम सेनेसोबत राहिली. मात्र, सेनेतही निष्ठावान कार्यकर्त्यांना पायाचे दगड बनवून ठेकेदार संस्कृती सुरू झाली!
गेल्या काही वर्षांत झटपट पुढे आलेल्या सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक शिवसनिकांची गळचेपी करीत पक्षात आपली जागा तयार केली. या स्थितीत सेनेचे स्थानिक नेतृत्वही आता प्रस्थापितच झाले. जिल्ह्यात शिवसेना हा विरोधी पक्ष वाटण्याऐवजी प्रस्थापितांचाच राजकीय पक्ष वाटू लागला आहे. सत्तेसाठीच्या सोयीनुसार आघाडय़ा व स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तोडीस तोड सर्व काही करण्याची तयारी, यामुळे सेनेला विरोधी पक्ष तरी कसे म्हणावे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे.
परभणी बाजार समिती निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी जो खर्च करण्याची तयारी दर्शविली, तेवढाच शिवसेनेच्या उमेदवारांनीही केला. मतांसाठी तोडीस तोड ‘मूल्य’ चुकते करण्याची तयारी ठेवणाऱ्या सेनेला त्या वेळी आपण विरोधी पक्षात आहोत, असे वाटले नाही. जिल्ह्यात २५ वर्षांत विकासाची कामे झाली नाहीत, यावरुन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेतृत्व जबाबदार असले, तरी सेनेनेसुद्धा ठोस काहीच न करता अधूनमधून आम्ही विरोधी पक्षात आहोत, याचे केवळ भांडवलच केले, असा जिल्ह्याचा शिवसेनेचा रौप्यमहोत्सवी इतिहास सांगतो.