आसाराम लोमटे, लोकसत्ता परभणी : दूरवर लागलेल्या वाहनांच्या रांगा, शासकीय खरेदी केंद्रांवर चालणारा गलथान कारभार, वजन काटा होण्यास लागणारा विलंब, ‘ग्रेडर्स’ची मनमानी असे कापूस हंगामातले नेहमीचे चित्र यंदा दिसणार नाही अशी परिस्थिती आहे. खासगी बाजारात दिवसेंदिवस कापसाच्या दरात मोठी वाढ होत असून भविष्यातही हे दर वाढतच राहतील असा अंदाज आहे. हमीभावाच्या तुलनेत खासगी बाजारातले दर अधिक असल्याने यंदा कापसाच्या शासकीय खरेदी यंत्रणेचा केवळ सांगाडाच दिसणार आहे. खासगी बाजारातल्या तेजीमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे शासकीय खरेदी यंत्रणेवरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे चित्र अनेक वर्षांनंतर निर्माण झाले आहे. सध्या कापसाने प्रतिक्विंटलसाठी आठ हजार रुपयाचे दर ओलांडले आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा पांढऱ्या सोन्याला झळाळी आली आहे. विशेषत: या भावात भविष्यकाळात मोठी वाढ होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. अर्थात यंदा कापसाचा भाव वाढलेला असला तरी उत्पादकता मात्र घटलेली आहे. अतिवृष्टीमुळे मराठवाडय़ात कापसाचे उत्पादन घटणार हे उघड आहे. परभणी जिल्हा अनेकदा कापूस उत्पादनाच्या बाबतीत विक्रम नोंदवणारा ठरलेला आहे. कापसाचे क्षेत्र वाढले, त्याचबरोबर ‘बिटी’सारख्या नव्या वाणांचा शिरकाव झाल्याने कापसाचे उत्पादनही वाढले. उत्पादन वाढले तसा खर्चही वाढला. दरवर्षी वेचणीनंतर जेव्हा कापूस मोकलला जातो तेव्हा यंदा कापूस करायचा नाही असे शेतकरी ठरवतो, पण पुन्हा मे महिन्याच्या शेवटी तो कापूस लागवडीला सिद्ध होतो. यंदा परभणी जिल्ह्य़ात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीत सोयाबीनपाठोपाठ कापसालाही मोठा फटका बसलेला आहे. कापसावर होणारा वारेमाप खर्च आणि त्या तुलनेत असलेला बाजारभाव यामुळे गेल्या काही वर्षांत हळूहळू कापसाखालील क्षेत्र कमी होत गेले. यंदा परभणी जिल्ह्य़ात गतवर्षीपेक्षा कापसाखालील क्षेत्र घटले आहे. कापसाच्या लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंत होणारा खर्च गृहीत धरला तर पाच ते सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल हा भाव कोणत्याही परिस्थितीत परवडणारा नाही. सध्या लांब धाग्याच्या कापसासाठी ६ हजार २५ रुपये प्रति क्विंटल तर मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ५ हजार ७२६ प्रति क्विंटल असा हमीभाव कापसासाठी आहे. आज कापसाच्या वेचणीचा जर दर बघितला तर तो प्रति किलोला १० रुपये एवढा आहे. त्याशिवाय मजुरांचा वाहतुकीचा खर्च गृहीत धरला तर प्रति किलोला १२ ते १३ रुपये खर्च येतो. रासायनिक खते, कीटकनाशकांची फवारणी, बियाण्याचा खर्च असा सर्व खर्च समाविष्ट केला तर तो भरमसाठ आहे. म्हणूनच कधीकाळी कापसाच्या बाबतीत विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या कितीतरी गावांमध्ये आज या पिकाखालील क्षेत्र कमी झाले आहे. यंदा पावसाने नुकसान जरी झाले असले तरी कापसाला मिळत असलेला चांगला भाव ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. उत्पादकता घटणार हे स्पष्ट असले तरी किमान दरवर्षीपेक्षा २५ ते ३० टक्के अधिकचा दर कापसाला मिळू लागला आहे राज्यात या खरीप हंगामात ३९.३७ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा झालेला आहे. मागील वर्षी ४२.०८ लाख हेक्टरवर कापसाचा पेरा झालेला होता. यावर्षी कापसाचा पेरा काही प्रमाणात घटला असली तरी कापूस पिकाची परिस्थिती बाजार भावाच्या तुलनेने बरी आहे. यंदा राज्यात ८० ते ८५ लाख गाठी एवढे उत्पादन कृषी विभागाला अपेक्षित आहे. त्यानुसार योग्य नियोजन करून खरेदीकेंद्र नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागलेली आहे. तरीही खासगी बाजारात कापसाला मिळणारा भाव पाहू जाता सरकारची खरेदी केंद्रे ओस पडतील अशी परिस्थिती आहे. अतिवृष्टीने शेतीचे बरेचसे गणित कोलमडले असताना पांढऱ्या सोन्याला आलेली झळाळी निश्चितपणे शेतकऱ्यांची उमेद वाढविणारी आहे. परभणी जिल्ह्य़ात आज गुरुवारी (दि. २८) कापसाला ८ हजार ४०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळाला आहे. एरवी शासकीय खरेदीचा अनुभवही शेतकऱ्यांसाठी चांगला नसतो. दोन वर्षांंपूर्वी सीसीआयच्या वतीने लांब धाग्याच्या कापसासाठी जरी पाच हजार ८२५ रुपये प्रति क्विंटल असा भाव जाहीर केलेला असला तरी जिल्ह्य़ात सीसीआयने हा भाव कोणाच्याही कापसाला दिला नव्हता. त्यातच अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्रावर जे ग्रेडर असतात ते शेतकऱ्याच्या कापसात कोणत्या ना कोणत्या त्रुटी काढण्यावर असतात. गुणवत्ता जरूर तपासली जायला हवी पण व्यापाऱ्यांना एक निकष आणि शेतकऱ्यांना एक असे व्हायला नको. शेतकऱ्यांना असा अनुभव मात्र दरवर्षीच येत आहे. कापसाच्या खरेदीचे योग्य ते नियोजन शासकीय पातळीवर कधीच होत नाही, यात बाजार समित्या आणि सहकार खाते नेहमीच शेतकऱ्यांचे हाल कमी करण्यापेक्षा वाढवत राहतात. कापसाची खरेदी सुकर व्हावी यासाठी बाजार समित्यांच्या वतीने जे टोकन दिले जाते त्या टोकनची सर्रास विक्री होते. असा अनुभव गेल्या वर्षी पाहायला मिळाला. व्यापाऱ्यांचा कापूस सहजासहजी जातो त्याला प्रतवारीत चांगला भावही मिळतो. हाल मात्र शेतकऱ्यांचे होतात हे चित्र नेहमीचे आहे. शेतकऱ्यांनी चांगल्या प्रतीचा कापूस विक्रीसाठी आणल्यानंतर त्याची विक्री व वजनमापे आणि त्याची बिले एकाच दिवशी प्राप्त होतील आणि शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस रांगेत उभे राहावे लागणार नाही या पद्धतीने शासकीय खरेदी यंत्रणा कधीही काम करत नाही. गतवर्षी करोनामुळे काही काळ कापूस खरेदीला व्यत्यय आला. कापसाच्या गाठी पडून राहिल्याने नवीन कापूस खरेदीसाठी साठवणुकीकरता जागाच शिल्लक राहिली नव्हती. त्यानंतर ऑनलाईन- ऑफलाइन नोंदणीचा घोळ बराच काळ चालला. करोनापूर्वी कापसाची २६ लाख क्विंटल खरेदी झाली तर दुसऱ्या टप्प्यात दहा लाख कापूस खरेदी करण्यात आला. परभणी जिल्ह्य़ात सीसीआयने ७१२ कोटी रुपयांचा कापूस खरेदी केला तर कापूस पणन महासंघाने ५१५ कोटी रुपयांचा कापूस खरेदी केला. या दोन्ही यंत्रणांकडून तब्बल बाराशे कोटी रुपयांची कापूस खरेदी करण्यात आली. करोनाचे सावट असताना विक्रमी खरेदी गेल्या हंगामात झाली यंदा अतिवृष्टीमुळे कापसाचे उत्पादन कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
