सोलापूर : उजनीसारखा महाकाय धरण असतानाही तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा नशिबी असलेल्या सोलापूरकरांचे पाण्यासाठीचे भोग शासन आणि प्रशासनाच्या आप मतलबी धोरणामुळे संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी भूमिपूजन केलेल्या उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेची निविदा मंजूर करताना संशयास्पद घडामोडी घडत आहेत. यात पारदर्शकता बाजूला ठेवून कायदा धाब्यावर बसविण्याचा उद्योग सुरू असल्यामुळे जलवाहिनी योजनेचे तीनतेरा वाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत हाती घेण्यात आलेली उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना सुरुवातीपासूनच किंमत ठरविण्यावरून तर कधी कामाचे कंत्राट देण्यावरून गोंधळात अडकली आहे. अलिकडे तर हितसंबंधामध्ये अडचण ठरणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचा परस्पर काटा काढण्याचेही उद्योग सुरू झाल्याचे दिसत आहे. हेही वाचा - भंडारा : ‘आय एम सॉरी मम्मी… लव्ह यू’, आईला मेसेज पाठवून विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल २०५० साली सोलापूर शहराची ३५ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून १७० दशलक्ष लिटर क्षमतेची, १२० किलोमीटर अंतराची उजनी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजना नव्याने तयार करण्यात आली आहे. यापूर्वी एनटीपीसी प्रकल्पाकडून मिळालेले २५० कोटी आणि स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने दिलेले २०० कोटी अशा एकूण ४५० कोटी खर्चाची ११० दशलक्ष लिटर क्षमतेची जलवाहिनी योजना मंजूर झाली होती. १८ महिने मुदतीत पूर्ण करण्याच्या या कामाचा ठेका हैदराबादच्या पोचमपाड कन्ट्रक्शन कंपनीला मिळाला होता. कामाचा श्रीगणेशाही झाला होता. परंतु, थोड्याच दिवसांत कंपनीने कामाची किंमतवाढ मागितली. त्यामुळे या कंपनीचा ठेका रद्द होऊन त्याबाबतचा करार संपुष्टात आला होता. नंतर नव्याने योजनेच्या सुधारित ११० ऐवजी १७० दशलक्ष लिटर क्षमतेची आणि ६३९ कोटी रुपयांच्या वाढीव किंमतीची योजना तयार झाली. त्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत पाच ठेकेदार उतरले होते. त्यातून कोल्हापूरच्या लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस कंपनीला ठेका देण्यात आला. कंपनीने लगेचच कामही सुरू केले होते. परंतु, या कामाशी संबंध नसतानाही पूर्वीच्या ११० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलवाहिनी योजनेच्या कामाचा ठेका संपुष्टात आणलेल्या आणि आता लवादाकडे धाव घेतलेल्या पोचमपाड कंपनीने पुन्हा अचानकपणे हेच काम करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. त्यासाठी थेट मंत्रालयातून झालेल्या हालचालीतून इकडे सोलापुरातही उलटे चक्र फिरले आणि लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस कंपनीकडील काम अचानकपणे कोणतेही सबळ कारण न देता थांबविण्यात आले. त्याबाबतचे दिलेले मूळ पत्र स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडे सापडत नाही. याच दरम्यान स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्र्यंबक डेंगळे-पाटील यांनाही तडकाफडकी कार्यमुक्त करण्यात आले. या समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम पोचमपाड कंपनीला सोपविण्याबाबत योजनेचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी (वर्ग १) संजय धनशेट्टी हे अडचणीचे ठरतात म्हणून प्रतिनियुक्तीची मुदत संपल्याचे कारण पुढे करून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय त्यांचीही रातोरात गच्छंती झाली. यात बरेच काळेबेरे असल्याचा संशय बळावला आहे. हेही वाचा - ज्यांच्या राजीनाम्याची चर्चा रंगली आहे ते बाळासाहेब थोरात कोण आहेत? कशी आहे राजकीय कारकीर्द? सोलापूर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरैशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असीम गुप्ता आहेत. कॉर्पोरेशनच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या विषयांच्या इतिवृत्तावर अध्यक्ष दोन-दोन महिने सही करीत नाहीत. त्यास विलंब होणार असेल तर निविदा मंजूर झालेल्या ठेकेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेशच द्यायचा नाही का, असा प्रश्न यापूर्वी उपस्थित झाला होता. दुसरीकडे स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत कामाच्या निविदांबाबतची प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर आता समांतर जलवाहिनी योजनेचे भवितव्य पुन्हा लटकले आहे. पूर्वीच्या कामाचा ठेका संपुष्टात येऊनही पुन्हा पोचमपाड कंपनीला जलवाहिनी योजनेचा ठेका मिळण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण जाण्याची तयारी सुरू झाल्याची चर्चा सोलापूर महापालिका वर्तुळात वाढली आहे. मुदत संपल्यानेच कार्यमुक्त सोलापूर महापालिकेत सार्वजनिक आरोग्य अभियंता म्हणून संजय धनशेट्टी हे २०१६ साली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून प्रतिनियुक्तीवर आले होते. समांतर जलवाहिनी योजनेच्या मुख्य तांत्रिक अधिकारीपदाची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. परंतु, प्रतिनियुक्तीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, असे सोलापूर महापालिका आयुक्त शीतल उगले - तेली यांचे म्हणणे आहे.
