रायगड : तडीपारीच्या प्रस्तावांवर तीन वर्षानंतरही निर्णय नाही; गुंड मोकाट…

अलिबाग : जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. याचाच एक भाग म्हणून गुंडप्रवृत्तींच्या व्यक्तींना तडीपार करण्यासाठीचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केले जात असतात. मात्र या तडीपारीच्या प्रस्तावांवर निर्णयच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या अप्रत्यक्षपणे संरक्षण मिळत आहे की काय सवाल उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

आणखी वाचा

विरोधकांकडे असलेले मतदारसंघ जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ; तावडे

सत्तासंघर्षांच्या नव्या वळणार विधिमंडळाला पूर्णवेळ सचिव नाही!

“बरगड्या मोडतील, नादाला लागू नका”, धनंजय मुंडेंच्या इशाऱ्याला जितेंद्र आव्हाड प्रत्युत्तर देत म्हणाले…

नागपुरात प्रथमच ‘एसटी’ची महिला कर्मचारी उपोषणावर, विभाग नियंत्रकांवर आरोप काय?

समाजात अशांतता आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या व्यकींवर तडीपारीची कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहे. मात्र रायगड जिल्हा प्रशासनाला याचा विसर पडला की काय असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कारण गेल्या ३ वर्षा पोलीसांनी दिलेले ६० तडीपारीचे प्रस्ताव सध्या वेगवेगळ्या उपविभागीय कार्यालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सामाजिक अशांततेला जबाबदार असणारे गुंड आज मोकाट फिरत आहेत.

हेही वाचा… Maharashtra News Live : “१०० उद्धव ठाकरे किंवा १०० आदित्य ठाकरे आले, तरी…”, भाजपा आमदाराचं विधान

गणेशोत्सव आणि नवरात्रोस्तव आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक कारवायांवर पोलीस प्रशासनाने भर दिला आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी यावर निर्णय घेण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे. २०२१ मधे पोलीसांनी तडीपारीचे ५६ प्रस्ताव दाखल केले होते. यापैकी ३५ प्रलंबित राहीले. २०२२ मध्ये पोलीसांनी २६ जणां विरोधात तडीपारीचे प्रस्ताव दिले. त्यापैकी ९ प्रलंबित राहीले. २०२३ मध्ये ऑगस्ट अखेर पर्यंत पोलीसांनी २७ जणांविरोधात तडीपारीचे प्रस्ताव सादर केले. यापैकी २६ प्रस्तावं निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. तडीपारीचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून रद्द करण्याचे प्रमाणही मोठं आहे. २०२१ मधे ८ तर २०२२ ला ६ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा… “मी बोलावं इतकी आदित्य ठाकरेंची उंची नाही”, रामदास कदमांच्या वक्तव्यावर संजय राऊत म्हणाले…

पोलीसांकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या तडीपारीच्या प्रस्तावांवर सहा महिन्यात त्या विभागाच्या प्रांताधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षीत असते. पण तसे होतांना दिसत नाही. या सुनावण्याच होत नसल्याने प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. ठराविक वेळेत निर्णय न झाल्यास, ते रद्द होतात. या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या या तडीपारीच्या प्रस्तावांकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामूळे अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना संरक्षण मिळते. आणि प्रस्ताव सादर करण्यामागील हेतूच साध्य होतांना दिसत नाही.

हेही वाचा…. आज ‘घरच्या गणेशा’सह गौरीची सजावट सुद्धा साऱ्यांना दाखवा; ४ सोप्या स्टेप्समध्ये फोटो करा अपलोड

महत्वाची बाब म्हणजे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत, तडीपारीची प्रकरणे सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यासमोर चालवली जातात. त्यामुळे तिथे तातडीने कारवाईवर लवकर निर्णय घेतले जातात. मात्र पोलीस अधिक्षक कार्यालयाच्या हद्दीत ही प्रकरण महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यासमोर चालवली जातात. त्यामुळे सुनावणीला उशीर होतो. शिवाय अशा प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास अधिकारी फारसे उस्तूकही नसतात. त्यामुळे तडीपारी प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढते.

१ जानेवारी २३ ते २० सप्टेंबर २३ पर्यंत पोलीसांकडून समाजात अशांतता निर्माण करणाऱ्या आणि गुंड प्रवृत्तीच्या २७ जणांविरोधात तडीपारीचे प्रस्ताव पोलीसांनी सादर केले आहेत. यापैकी केवळ एक प्रस्ताव मंजूर झाला असून, २६ प्रस्ताव निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवर लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. – बाळासाहेब खाडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा

बरेचदा पोलीसांकडून तडीपारीचे परिपूर्ण प्रस्ताव दाखल केले जात नाहीत. त्यामुळे या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यास उशीर होतो. पण जिल्ह्यातील तडीपारीच्या प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघावीत, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन सर्व प्रांताधिकारी यांना निर्देश दिले जातील. – संदेश शिर्के, निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड