सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नेटवर्कच्या समस्येमुळे ‘ई-पीक’ नोंदणी होऊ न शकल्याने खरीप हंगामातील शेकडो शेतकरी शासकीय हमीभावापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शासनाने ऑफलाइन नोंदणीचे आदेश देऊनही, प्रशासकीय स्तरावर फाईल रेंगाळल्याने नोंदणीची मुदत संपली आहे. याचा थेट फायदा दलालांना मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ऑनलाइन ई-पीक नोंदणीसाठी नेटवर्कअभावी अनेक अडचणी आल्या होत्या. यावर तोडगा म्हणून शासनाने ऑफलाइन पद्धतीने पीक पाहणी नोंदणी करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी जाचक अटी असूनही मोठ्या प्रमाणात ऑफलाइन अर्ज तहसीलदार कार्यालयाकडे सादर केले. तहसीलदारांनी हे प्रस्ताव उपविभागीय महसूल अधिकारी आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा अहवाल पणन विभागाला सादर केल्याने ३१ जानेवारी २०२६ ही नोंदणीची अंतिम मुदत संपून गेली.
शासकीय यंत्रणेची टोलवाटोलवी:
एकीकडे ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भात खरेदी सुरू राहणार असली, तरी खरेदीसाठी आवश्यक असलेली नोंदणी ३१ जानेवारीलाच बंद झाली आहे. शेतकरी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांत जात आहेत, मात्र शासकीय यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. यामुळे हवालदिल झालेला शेतकरी आता आपला माल कमी दराने दलालांना विकण्यास मजबूर झाला आहे.
सावंतवाडी तालुका खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी सांगितले की, सावंतवाडी तालुक्यातील ४५४ शेतकऱ्यांनी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल केले होते. मात्र, भात खरेदी नोंदणीबाबत अद्याप शासन निर्णय न झाल्याने हे सर्व शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहणार आहेत.
जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी श्रीकांत आभाळे यांच्या माहितीनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४१ भात खरेदी केंद्रांवर आतापर्यंत ३५ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. तर सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी स्पष्ट केले की, तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या ऑफलाइन नोंदणीचा प्रस्ताव प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.
आता या सर्व दिरंगाईला जबाबदार कोण? आणि या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र यामुळे दलालांचा फायदा झाला आहे. हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी मिळेल त्या भावात भात विक्री करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
