सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हमीभावाने भात खरेदी नोंदणी करण्यासाठी ऑफलाइन अर्ज सादर करूनही, महसूल आणि पणन विभागाच्या संथ कारभारामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. नोंदणीची मुदत संपल्याने सुमारे २६२२ शेतकऱ्यांवर आपला माल दलालांना स्वस्त दरात विकण्याची वेळ आली असून, प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ‘ई-पीक’ नोंदणी करताना जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात नेटवर्कची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी होऊ शकली नाही. यावर उपाय म्हणून शासनाने ऑफलाइन पद्धतीने पीक पाहणी नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, जाचक अटींचे पालन करत २६२२ शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयांकडे प्रस्ताव सादर केले.
तहसीलदारांकडून हे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पणन विभागाकडे पाठवण्यात आले. मात्र, या प्रक्रियेत प्रचंड वेळ गेल्याने नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२६ रोजी संपली. सध्या ३१ मार्चपर्यंत भात खरेदी सुरू असली, तरी पोर्टलवर नोंदणी नसल्याने खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारत नाहीत. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी श्रीकांत आभाळे यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ४१ केंद्रांवर आतापर्यंत ३५ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे.
दरम्यान,ऑफलाइन अर्ज केलेल्या २६२२ शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर अद्याप कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही. शेतकरी चौकशीसाठी कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत, मात्र शासकीय यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत. नेटवर्क नसल्याने पीक पाहणी झाली नाही, यात शेतकऱ्यांचा दोष नसतानाही त्यांना हमीभावापासून वंचित ठेवले जात आहे. शासनाने या २६२२ प्रस्तावांना विशेष बाब म्हणून मंजुरी देऊन पोर्टल उघडल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अन्यथा त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे म्हणाले, ऑनलाईन पद्धतीने पीक पाहणी नोंद करताना नेटवर्क चा अभाव होत असल्याने शेतकऱ्यांना भात असूनही हमीभावा पासून वंचित राहावे लागत आहे. शासनाने प्रलंबित ऑफलाईन प्रस्तावांवर जलदगतीने निर्णय घेतला पाहिजे.
