सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भातशेती हा प्रमुख व्यवसाय असला, तरी सध्या येथील शेतकरी प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे मोठ्या संकटात सापडले आहेत. ई-पीक नोंदणीतील तांत्रिक अडचणींमुळे २६२२ पेक्षा जास्त शेतकरी शासनाच्या हमीभावापासून वंचित राहिले असून, त्यांच्यावर आपला माल दलालांना कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ आली आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्गात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेटवर्कचा अडथळा आणि प्रशासकीय दिरंगाई:
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ‘ई-पीक’ नोंदणी करताना दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना नेटवर्कच्या गंभीर समस्येचा सामना करावा लागला. ऑनलाइन नोंदणी होऊ न शकल्याने, शासनाने मार्ग काढत ऑफलाइन पद्धतीने पीक पाहणी नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार, जाचक अटींची पूर्तता करून २६२२ शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयांत आपले प्रस्ताव सादर केले.
हे प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयांकडून उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पणन विभागाकडे पाठवण्यात आले. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणेने दाखवलेल्या कमालीच्या संथपणामुळे मौल्यवान वेळ वाया गेला आणि ३१ जानेवारी २०२६ रोजी नोंदणीची अंतिम मुदत संपली. परिणामी, सध्या ३१ मार्चपर्यंत भात खरेदी सुरू असली, तरी पोर्टलवर नोंदणी नसल्याचे कारण पुढे करत खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारण्यास नकार दिला. आता ३१ मार्च भात खरेदी मुदत संपली आहे.
शेतकऱ्यांची परवड:
जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी श्रीकांत आभाळे यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ४१ केंद्रांवर आतापर्यंत ३५ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. तर ऑफलाईन पद्धतीने भात खरेदी नोंदणी बाबत निर्णय झाला नाही असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, दुसरीकडे ऑफलाइन अर्ज केलेले २६२२ शेतकरी अद्याप निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपला माल विकण्यासाठी हे शेतकरी शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवत आहेत, मात्र संबंधित यंत्रणा एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहे. आता दलालांना भात विक्री करण्या शिवाय पर्याय नसल्याने शेतकरी हमीभावा पासून वंचित राहावे लागले आहे.
उपाययोजनांची मागणी:
या परिस्थितीवर प्रतिक्रिया देताना सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे म्हणाले की, “नेटवर्कचा अभाव ही तांत्रिक अडचण असून, त्यात शेतकऱ्यांचा कोणताही दोष नाही. भात हाती असूनही केवळ नोंदणीच्या अभावामुळे शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहणे चुकीचे आहे. शासनाने या २६२२ प्रस्तावांना ‘विशेष बाब’ म्हणून तातडीने मंजुरी द्यावी आणि पोर्टल पुन्हा खुले करावे, तरच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.”
भविष्यातही नेटवर्कच्या समस्या उद्भवू शकतात, हे लक्षात घेता जिथे नेटवर्क नाही, तिथे कायमस्वरूपी ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा मिळावी, अशी मागणीही शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे. प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन या शेतकऱ्यांना न्याय न दिल्यास, त्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.
या गंभीर समस्येवर शासन तातडीने निर्णय घेणार का, याकडे आता संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
