सावंतवाडी:– सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून ती सध्या ‘व्हेंटिलेटर’वर आहे. जिल्ह्यातील ७० टक्के आरोग्य सेवा खाजगी रुग्णालये आणि डॉक्टरांच्या माध्यमातून दिली जात आहे, तर शासन केवळ ३० टक्के सेवा देत असून त्यातही त्यांना अपयश आले आहे, असे परखड मत डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केले. सावंतवाडी येथे आयोजित ‘जनता आरोग्य दरबारात’ ते बोलत होते.
या दरबाराला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर,जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, जिल्हा परिषद आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले, सभापती सुष्मिता जाधव, एन बी रेडकर, डॉ धनंजय काकडे, सभापती सुधीर आरीवडेकर, सभापती सौ दिपाली भालेकर, सभापती प्रतीक बांदेकर, नगरसेविका मोहिनी मडगावकर,सतीश बागवे, संजय लाड, नंदन वेंगुर्लेकर, ओंकार तुळसुलकर, रवी जाधव,यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधांची वानवा आणि ‘रेफर’चा विळखा:
डॉ. परुळेकर यांनी आरोग्य विभागाच्या त्रुटींवर बोट ठेवताना सांगितले की, “डॉक्टरांना मिळणारा अल्प पगार, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि ढिसाळ यंत्रणेमुळे तज्ज्ञ डॉक्टर जिल्ह्यात येण्यास तयार नाहीत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दररोज सरासरी ६ रुग्ण गोव्यातील बांबुळी रुग्णालयात रेफर केले जातात. छोट्या कारणांसाठीही रुग्णांना बाहेर पाठवणे हे जिल्ह्यासाठी भूषणावह नाही.” त्यांनी पुढे माहिती दिली की, उपजिल्हा रुग्णालयात १९ पदे मंजूर असताना केवळ ५ डॉक्टर सेवा देत आहेत. तो भार सांभाळत असताना पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामुग्रीची वानवा आहे.
ग्रामीण जनतेकडे दुर्लक्ष:
जिल्ह्यात ३८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, मात्र त्यांपैकी केवळ ८ केंद्रांत एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध आहेत. उर्वरित ठिकाणी बीएएमएस किंवा नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर काम चालते. “ग्रामीण जनतेला जणू गुरेढोरे समजून हा विभाग हाताळला जात आहे,” अशी घणाघाती टीका डॉ. परुळेकर यांनी केली. आमदार दीपक केसरकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रूग्णालयाना विशेष दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली.
राजकीय स्तरावर प्रयत्नांचे आश्वासन:
आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांनी यावेळी सांगितले की, विदर्भाच्या धर्तीवर सिंधुदुर्गातही डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवण्याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर , आमदार निलेश राणे, आरोग्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव मांडला जाईल. रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि उपकेंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले यांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील स्वच्छता आणि पाणी प्रश्नावर भर दिला असून शवविच्छेदन इमारतीची स्थिती सुधारण्यासाठी बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले.
’रुग्णालय की गुरांचा गोठा?’
जनता आरोग्य दरबाराचे समन्वयक एन. बी. रेडकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीची अवस्था ‘गुरांच्या गोठ्या’सारखी झाल्याची टीका केली. “शासनाकडून मोठे प्रकल्प आणले जातात, पण जनतेच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते,” असे ते म्हणाले. तर डॉ. धनंजय काकडे यांनी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण आणि औषध निर्मितीवर नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली.
प्रमुख मागण्या आणि सूचना:
नंदन वेंगुर्लेकर म्हणाले,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५०० मंजूर पदांपैकी ३०-३५ टक्के पदे भरली आहेत, रिक्त पदे त्वरित भरली जावीत.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हावेत आणि डॉक्टरांना चांगले पॅकेज द्यावे. गुणेश गवस यांनी बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा. व कर्मचारी भरती व्हायला हवी याकडे लक्ष वेधले.
श्री. वागळे यांनी १०८ रुग्णवाहिकेची सेवा आणि जिल्ह्यातील बंद अवस्थेतील ‘ब्लड बँक व्हॅन’ त्वरित सुरू करावी अशी मागणी केली.
या वेळी ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, ॲड. ओंकार तुळसुलकर, पत्रकार शेखर सामंत, विनोद शेंडे , रवी जाधव, संजय लाड यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोग्य प्रश्नावर आपल्या व्यथा मांडल्या. जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी आता राजकीय इच्छाशक्तीची जोड मिळणे आवश्यक असल्याचे या आरोग्य दरबाराचा निष्कर्ष निघाला.
