मुंबई: राज्याच्या कुळ कायद्याचे उल्लंघन करत शेतकरी नसताना कोकणात शेकडो एकर कृषी जमीन खरेदी केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला या तीन तालुक्यांमध्ये राज्याबाहेरील बड्या धनिकांनी शेतकरी नसतानासुद्धा खोटी कागदपत्रे देऊन कृषी जमिनीची खरेदी केल्याची अनेक प्रकरणे समितीला आढळून आली आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी जुलैमधील पावसाळी अधिवेशनामध्ये सदर प्रकरण उपस्थित केले होते. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली होती. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल आग्रवाल यांनी यासंदर्भात सिंधुदुर्गला दोन वेळा भेट दिली. या चौकशी संदर्भात मंत्री बावनकुळे यांनी एक बैठकही घेतली असून त्यांनी तपासाचा आढावा घेतला. चौकशी समितीमध्ये सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांचाही समावेश आहे.
यातील बहुतांश खरेदीदार हे दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादचे आहेत. येथे खरेदी केलेल्या शेतजमिनीवर घर बांधले तर ते शेतघर असल्याने अनधिकृत ठरत नाही. भारतीय नागरिक देशात कुठेही जमीन खरेदी करू शकतो. त्यामुळे दिल्लीच्या असले तरी या लोकांची जमीन खरेदी बेकायदा होत नाही, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी सांगितले. या जमीन खरेदी व्यवहारांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा पैसा वापरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पण, या जमीन खरेदीला कुठून कर्ज घेतले, हा मुद्दा समितीच्या चौकशीसमोर नाही, असे महसूल विभागातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
कोकणातील या जमीन खरेदी प्रकरणाला परप्रांतीय रंग देण्यात आला होता. मात्र आतापर्यंत झालेल्या तपासामधून परप्रांतीय खरेदीदार हा मुद्दा निरर्थक ठरत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे कोकणातील जमीन खरेदी प्रकरणातील परप्रांतीय मुद्याची हवा निघून गेली आहे. अनेक खरेदीदारांनी इतर राज्यात शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्रे सादर करून जमीन खरेदी केल्या आहेत. त्या प्रमाणपत्रांची महसूल विभागाकडून खातरजमा करण्यात येत आहे.
शेतकरी नसताना शेतजमीन खरेदी करणे हा कुळ कायद्याचा भंग ठरतो. या एकाच मुद्याभोवती समितीचा तपास चालू आहे. एका हिस्सेदाराने आपल्या वाटणीच्या जमिनीची परस्पर विक्री केल्याची अनेक प्रकरणे समितीला आढळून आली आहेत. मात्र ही मोठी अनियमितता नाही, तो कौटुंबिक वादाचा भाग आहे, असे महसूल मधील सूत्रांनी स्पष्ट केले. खरेदी केलेल्या या जमिनी कृषी असून त्यांची भूखंड विक्री होत असल्याच्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे समितीला आढळून आले आहे. चौकशी समितीचा अनुपालनासह अहवाल आगामी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्गाला पसंती का?
गोव्यातील उत्तर भागात पेडणे जवळ ‘मोपा’ (मनोहर) हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सिंधुदुर्ग सीमेलगत आहे. गोव्यात आता विक्रीसाठी जमीन शिल्लक नाही. त्यातच अलीकडे गोव्यात बारमाही पर्यटन चालते आहे. त्यामुळे मोपा शेजारी असलेल्या दोडामार्ग, सावंतवाडी तालुक्यांना आणि किनारी प्रदेश म्हणून वेंगुर्ला तालुक्याला जमीन खरेदीदारांची मोठी पसंती मिळते आहे. या परिसरात केरळच्या मल्याळी भाषकांनी रबर लागवडीसाठी यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत.
