सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्षा चालकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि आरटीओ कार्यालयातील विविध समस्यांबाबत वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने, कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजेपासून उपप्रादेशिक परिवहन (RTO) कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यासंदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी ,आर टी ओ सिंधुदुर्ग यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या व मुद्दे: सीएनजी रिक्षा पासिंगमधील वसुली आणि भुर्दंड: आरटीओ कार्यालयात सीएनजी रिक्षांच्या पासिंगवेळी २ हजार रुपयांची बिनपावती वसुली केली जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. रिक्षांची टाकी पासिंग करून आणण्यासाठी होणारा ३ ते ४ हजार रुपयांचा खर्च आणि आरटीओतील ही वसुली मिळून रिक्षाचालकांना ६ हजार रुपयांचा नाहक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. रिक्षांची वयोमर्यादा २० वर्षे करा: शासनाने स्कूल बसची वयोमर्यादा २० वर्षे, तर १५ वर्षांवरील फोर व्हीलर व मॅजिक गाड्यांना मुदतवाढ दिली आहे.
मग १५ वर्षे झालेल्या रिक्षांची वयोमर्यादा २० वर्षे करण्याची मागणी का पूर्ण केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
परवाना नूतनीकरणात तालुक्याची नावे गायब: रिक्षा परवाना नूतनीकरण करताना पूर्वीप्रमाणे त्यावर संबंधित तालुक्याचे नाव समाविष्ट करावे, जेणेकरून परवानाधारक कोणत्या गावाचा किंवा तालुक्याचा आहे हे स्पष्ट होईल. पेन्शनर कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर परवाने रद्द करा: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांनी खोटी माहिती देऊन आरटीओतून रिक्षा परवाने लाटले आहेत.
परिवहन विभागाने असे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, ती तात्काळ करावी, अशी मागणी केली आहे.
अवैध बाईक टॅक्सी व पर्यटक वाहनांवर कारवाई: जिल्ह्यात वाढते अपघात पाहता बाईक टॅक्सीला परवानगी देऊ नये. हॉटेलसमोर बेकायदेशीरपणे टू-व्हीलर भाड्याने देणाऱ्या बोर्डांवर आणि तीन-चार सीट बसवून बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ‘पायलट’ वाहतुकीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मयत रिक्षाचालकांच्या वारसांची सक्ती दूर करा: मयत रिक्षाचालकाच्या पत्नीला कोर्टाच्या ‘सक्सेशन सर्टिफिकेट’ची सक्ती फक्त सिंधुदुर्ग आरटीओ कार्यालयातच केली जाते. इतर जिल्ह्यांत ही सक्ती नाही. पूर्वीप्रमाणे १०० रुपयांच्या बॉण्ड पेपरवर किंवा हयात असताना नोंदवलेल्या वारसाच्या नावावर रिक्षा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात यावी.
या प्रलंबित मागण्यांबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही प्रशासनाने कोणताही लेखी जाब दिलेला नाही. त्यामुळे १५ दिवसांची मुदत देऊन, मागण्या पूर्ण न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसह उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर उपोषणास बसणार असल्याचे कोकण विभाग रिक्षा-टॅक्सी महासंघाचे कार्याध्यक्ष संतोष नाईक आणि सहसचिव सुधीर पराडकर यांनी निवेदनाद्वारे कळवले आहे.
