सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात नदी-नाले ओसंडून वाहतात. या काळात पूरस्थिती निर्माण झाल्यावर नदीकाठच्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी प्रशासनाची मोठी धावपळ उडते. मात्र, पावसाळा संपल्यानंतर उन्हाळ्यात नद्यांमधील गाळ काढण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण जाहीर केले जात नसल्याने दरवर्षी केवळ चर्चा आणि कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार घडत आहेत.
नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने पाण्याची वहनक्षमता कमी झाली आहे. पावसाळ्यात येणाऱ्या महापुरावर नियंत्रण मिळवायचे असेल, तर नदीपात्रातील हा गाळ काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, गाळ काढण्याचे कार्य करताना त्यात वाळू आणि दगडगोटेही निघतात, यावरून अनेकदा तक्रारी केल्या जातात.
या तक्रारींच्या भीतीने प्रशासन अधिकृत परवानगी देण्यास टाळाटाळ करते, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी अवैध मार्गाने गाळ काढण्याचे प्रकार वाढले आहेत. गाळाच्या नावाखाली फक्त वाळू आणि दगडगोटे काढले जात असल्याच्या तक्रारींमुळे मूळ उद्देश बाजूला राहत आहे. वास्तविक, शासनाने गाळ उपशाचे स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची गरज आहे.
गाळामध्ये दडलेली वाळू आणि दगडगोटेही बाहेर काढले, तरच नदीपात्र खोल होईल. नदीपात्र खोल झाल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह सुरळीत होईल आणि सखल भागात पाणी शिरण्याचे प्रमाण कमी होऊन पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी पर्याय निघू शकेल. मात्र, सद्यस्थितीत परवानगी मिळवण्यासाठी अनेक प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. महसूल आणि जलसंपदा विभागाने समन्वय साधून यावर मार्ग काढण्याची मागणी होत आहे.
या संदर्भात सावंतवाडीचे तहसीलदार श्रीधर पाटील यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, “जलसंपदा विभाग गाळ काढण्याचे पट्टे (क्षेत्र) निश्चित करतो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी त्यास परवानगी देऊन कर आकारणी करतात. जलसंपदा विभागाच्या तांत्रिक तपासणीनंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो.” प्रशासनाची ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने पावसाळ्यापूर्वी गाळ काढण्याचे काम रखडते. त्यामुळे नद्यांची नैसर्गिक खोली वाढवण्यासाठी शासनाने विशेष धोरण आखून पावसाळ्यापूर्वीच हे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
