सावंतवाडी : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदीचा हा महामार्ग जिल्ह्यातील तेरा गावांतून जाणार आहे, ज्यासाठी अंदाजे ३८० हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.
मोजणी प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात
भूमी अभिलेख विभागाने या रस्त्यासाठी जमिनीची मोजणी हाती घेतली होती आणि ती आता जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक विनायक ठाकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांदा येथील मोजणीचे काम अजून बाकी असून, लवकरच ते पूर्ण केले जाईल. गेळे ते डेगवेपर्यंतचे मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे. या मोजणीमध्ये वनविभागाची जमीनही समाविष्ट आहे.
या महामार्गामध्ये सावंतवाडी तालुक्यातील १२ आणि दोडामार्ग तालुक्यातील १ गावाचा समावेश आहे. यात सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे, आंबोली, वेर्ले, पारपोली, नेने, फणसवडे, उडेली, घारपी, तांबोळी, असनिये, डेगवे, बांदा आणि दोडामार्ग तालुक्यातील फुकेरी या गावांचा समावेश आहे.
या जमीन संपादनासाठी प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्वेक्षणासह माहिती मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, असे प्रांताधिकारी निकम यांनी स्पष्ट केले.
बांदा येथील विरोध आणि तोडगा
मध्यंतरी बांदा येथील काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मालमत्ता रस्त्यात येत असल्याने या प्रकल्पाला विरोध झाल्याचे समोर आले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी रस्त्याच्या मार्गात किरकोळ बदल करून घरे वाचवण्याची खबरदारी घेतली जात आहे. बांदा येथील सर्व संबंधितांना नोटिसा देण्यात आल्या असून लवकरच मोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
महामार्गाचे स्वरूप
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा शक्तिपीठ महामार्ग दऱ्याखोऱ्यांतून जाणार असल्याने, त्याचा बराचसा भाग भुयारी मार्गातून असेल. काही ठिकाणी पूलही बांधले जातील, मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार मोठा भाग भुयारी मार्गातच असेल, असे सांगितले जात आहे.
गेळे आणि आंबोली येथील जमिनीचा प्रश्न
गेळे आणि आंबोली या गावांतून जाणाऱ्या महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनींबाबत एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गावांमध्ये जमिनी कबुलायतदार गावकर जमीन म्हणून नोंद आहेत, ज्या शासनाच्या आणि वन खात्याच्या नावावर आहेत, परंतु या जमिनींवर आंबोली व गेळे येथील लोकांचा मालकी हक्क आहे. स्वातंत्र्यानंतर हा प्रश्न अधिक जटिल बनला आहे. शासनाने सध्या शासनाच्या नावे असलेल्या जमिनी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, वन म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींवर लोकांनी मालकी हक्क सांगितल्याने नुकसानभरपाई देण्याबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासन आणि वन अशा नोंद असलेल्या जमिनीची नुकसानभरपाई मालकांना मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका आंबोली व गेळे येथील लोकांनी घेतली आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार असून, विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
