मुंबई : सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे परिणामकारक नियोजन करून दोन्ही जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘सिंधुरत्न समृध्द योजने’ला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय गुरूवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. योजनेच्या २०२८-२९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता दोन्ही जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि समुद्र किनारा यांच्या वापरातून पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसायास चालना दिली जाईल. यामुळे रोजगार वाढून कोकणवासीयांच्या दरडोई उत्पन्नात भर पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
योजनेचा आराखडा तयार करणे, त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करणे यासाठी दोन्ही जिल्ह्यासाठी पालक मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समितीही स्थापन करण्यात येईल.
समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल पालकमंत्री-अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी-उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सदस्य, जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी-सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी-सदस्य सचिव. या समितीवर वरील सदस्यांव्यतिरिक्त प्रत्येकी एक विशेष निमंत्रित सदस्य नियुक्त करण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
योजनेतून होणारी कामे
बंदर धक्का आणि पर्यटन नौका केंद्राच्या ठिकाणी मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन
जलक्रीडेकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे
पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी मुलभूत व्यवस्था निर्माण करणे
अविकसित बॅक वाॅटरच्या परिसरात जलक्रीडा प्रकाराना चालना देण्यासाठी मुलभूत सुविधा विकास करणे
कॅराव्हॅन कॅम्पिंग सुविधा आणि मार्गावर पायाभूत सुविधा विकसित करणे
मासळी उतरविण्याचे केंद्र विकसित करणे
मासळी बाजाराकरिता सुविधा करणे मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, मत्स्य साठवणूक, विक्री केंद्र आणि मत्स्यालय उभारणे
