राज्यातील सर्पमित्रांना अधिकृत करण्यासाठी तत्कालीन वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी २००७ मध्ये ओळखपत्र देण्याची योजना राबवली. त्यानुसार पुण्यातील २२० सर्पमित्रांना ओळखपत्रे देण्यात आली. मात्र, वन्यजीव संरक्षण कायद्यात ‘सर्पमित्र’ही संज्ञा नसताना देण्यात आलेली ही ओळखपत्रे वैध की अवैध? असा वादाचा मुद्दा आता समोर आला आहे. विशेष म्हणजे चार दिवसांपूर्वीच पुण्यातील पाच सर्पमित्रांना नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथे सापाच्या अवैध वाहतुकीवरून अटक करण्यात आली. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये सर्पमित्र ही संज्ञाच नाही. तरीही तत्कालीन वनमंत्र्यांच्या आदेशाने त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली. सर्पमित्रांना ओळखपत्रे देण्यात येत असतील तर मग पक्ष्यांना जीवदान देणारे पक्षीमित्र आणि प्राण्यांना जीवदान देणारे प्राणीमित्र यांनाही ओळखपत्रे का देण्यात येऊ नये, असा नवा मुद्दा आता पक्षी आणि प्राणीमित्रांनी उपस्थित केला आहे. वन्यजीवांमध्ये सरपटणारा साप हा एकच प्राणी महत्त्वाचा नाही तर इतरही पशुपक्षी तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. हा मुद्दा बाजूला सारला तरीही कायद्यातसुद्धा अशा ओळखपत्राबाबत तरतूद नाही. याउलट सर्पमित्रांना वाचवण्याच्या बहाण्याने स्वत:च्या घरी सापांचा संग्रह करणारे, सोशल मीडियावरून सापांचे प्रदर्शन करणारे, सापांच्या विषाचा व्यवहार करणारे कित्येक सर्पमित्र आहेत. त्यांना आवर घालण्यासाठी वनखात्याने आचारसंहिता कागदावर आणली. प्रत्यक्षात मात्र सर्पमित्रांवर नजर ठेवण्यात वनखात्याचे अधिकारी अपयशी ठरल्याचे सावनेरच्या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. कोणाकडे किती दुर्मीळ आणि किती मोठे साप, नाग, अजगर आहेत यावरून सर्पमित्रांना महत्त्व मिळते. सावनेरमध्ये साप, नाग, अजगर आणि सापांच्या अंडीसह पकडण्यात आलेल्या सर्पमित्रांचा प्रकार त्यातलाच होता. सर्पमित्रांसाठी तयार केलेल्या आचारसंहितेत सर्पमित्रांनी पकडलेल्या, सोडलेल्या सापांच्या सविस्तर नोंदी ठेवून वनखात्याला वेळोवेळी कळवणे अपेक्षित आहे. सर्पमित्र हे कळवत नसले तरीही वनखात्यातील अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा सर्पमित्रांच्या घरी जाऊन सापांची माहिती जाणून घेताना दिसून येत नाही. स्वत:च तयार केलेल्या आचारसंहितेवर वनखाते अंमलबजावणी करीत नसतील तर कायद्यात तरतूद नसलेल्या ओळखपत्रांची वैधता काय, असा मुद्दा यानिमित्ताने समोर आलेला आहे. पुण्यात सर्पमित्रांना ओळखपत्रे दिली म्हणून नागपुरातील सर्पमित्रांनीसुद्धा ओळखपत्राची मागणी केली होती. त्यामुळे नागपूर वनखात्याने सर्पमित्रांचा स्वत:चा विमा, शिक्षण, अनुभव, ज्ञान आदी बाबी तपासल्या तेव्हा त्यात एकही सर्पमित्र पात्र ठरला नाही. शिवाय कायद्यातच तशी तरतूद नसल्याने ओळखपत्रांची ही मागणी नागपूर वनखात्याने थांबवून ठेवली. सर्पमित्रांचे एकएक प्रकरण समोर येत असतानाच आता ओळखपत्रांचा मुद्दाही वादात अडकला आहे.
